विराटनगार । कोसी प्रदेश सरकारकाे पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावलीकाे मस्याैदा माथि छलफल गरेकाे छ ।
प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयन गर्न नियमावली समयमा जारि हुनुपर्ने भए पनि हाल सम्म नियमावली जारि नहुँदा फिल्डस्तरमा ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेकाे र संघिय वन, नियमावलीमा अस्पष्ट भएका विषयमा प्रदेशमा बन्ने नियमावलीमा विभिन्न विषय समावेश गरि नियमावली जारि गर्नुपर्ने भएकाले छलफललाई तिव्रता दिएकाे मन्त्री जीवन आचार्यले बताउनुभयाे ।
जिल्ला स्तरमा ऐन कार्यान्वयमा भएका विविध समस्याका सन्दर्भमा उपभोक्ता समूह तथा मातहतका कार्यालयबाट सुझाव आएकाले कानुन निर्माण जस्तो कार्यमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै मन्त्री आचार्यले सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सदैव तत्पर रहेकाे र आफ्नाे कार्यकालमा ऐन, नियमावलि, निर्देशिका लगायतका नितिगत तहबाट हुने काममा आफू पहलकदमि गर्ने कुरामा जाेड दिनुभयाे । उहाँले संघिय ऐन नियममा भएका विविध अस्पष्टतालाई संशाेधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने पहलमा पनि सुझाव दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिनुभयाे ।
वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजि पछिकाे समस्या, नदिजन्य पदार्थकाे व्यवस्थापन , ढलापडा काठ दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरकाे काठ स्थानान्तरण लगायतकाे सन्दर्भमा छिट्टै नियमावलिलाई अन्तिम रुप दिन अन्य सराेकारवालाहरु सँग छलफल तथा अन्तक्रिया गर्नेमा समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७७ सालमा जारि भएको प्रदेश वन ऐनले हाल सम्म पनि नियमावली नबन्दा यसलाई प्राथमिकताका साथ सबै सराेकारवालाकाे सुझाव लिई जनमुखि कानुन बनाउनेमा आफू दृढ रहेकाे मन्त्री आचार्यले बताउनुभयाे ।
उक्त छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सञ्जिव कुमार राई, वन निर्देशक धनन्जय लामिछाने, १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् वन वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।
