नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने सञ्जालमा देशका राजनीतिक दलका नेताको पनि संलग्नता देखिएको छ । बिचौलियाको योजनामा देशको गृह प्रशासन र सरकारको उच्च ओहोदामा बसेकाहरु नै संलग्न देखिनु राष्ट्रका लागि लज्जाजनक भएको छ । अर्को राष्ट्रसँग जोडिएको इस्यूमा नेपाल भित्र भएको गद्दारीले राज्यसंयन्त्रसँगै आमनागरिकको मर्यादामा समेत यसले आँच पु¥याउने देखिन्छ ।
प्रकरणमा जोडिएकाहरुमध्ये पूर्व गृहमन्त्री, उर्जामन्त्रीदेखि वहालवाला सचिवसम्मको संलग्नता देखिएको छ । गृहमन्त्रालयबाट राज्यमा सुव्यवस्था कायम गर्न चालिने कदममाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेर बसेकाहरुले नागरिकप्रति जिम्मेवारी बन्ने भन्दा व्यक्तिगत लाभका लागि राष्ट्रघात नक्कली शरणाथी प्रकरणमा देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानविन गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले दवावमुक्त भएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई हौसला दिईरहेका छन् । यद्यपी यो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने, त्यसका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन अदालतमा दर्ता गराउने बाँकी प्रक्रिया छन् । अदालतमा पुगेपछि मात्रै न्यायको निरुपण हुनेछ । राष्ट्रघात गरिएका घटनालाई अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण र कानुनको परिधिको व्याख्या फरक भए संलग्नहरु चोखिने संभावना रहन्छ ।
धेरै कोणमा धेरै प्रकारका नेताहरुले जोडिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यसंयन्त्रलाई असफल बनाउन नीति नै परिर्वतन गर्नेसम्मको दुस्साहस भएको देखिन्छ । यस्तो दुस्साहसमा संलग्नहरुको जालोमा धेरै नेताहरुको नाम जोडिएको छ । आशंका भरमा जोडिएका नामहरुमा पनि सरकारले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि हौसला दिनुपर्दछ । पुष्टि नहुँदासम्म दोषी नहुने भएपछि आशंकालाई चिर्न पनि कसैलाई छुटाउनु हुन्न । राजनीतिक रुपमा जोडिएका व्यक्तिहरुले अहिले आशंकाबाट मुक्त हुनसके मात्रै भोलि नागरिकसम्म जानसक्ने हैसियत बटुल्नेछन् ।
निष्कर्षमा राज्य संयन्त्रबाटै अपराधका घटनालाई मलजल गर्ने र अपराधको सञ्जाल खडा गर्ने कामले आम नागरिक त्रसित छन् । भरपर्नुपर्ने सरकारसँग भरपर्न नसक्नुको कारण आफैं छर्लङ्ग भएपछि त्यसको निरुपण विश्वासयोग्य बन्नुपर्दछ । अतः राष्ट्रघात प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई पनि अनुसन्धानका दायरामा ल्याएर आगामी दिन यस्ता घटनालाई दोहोरिनबाट राज्यले रोक्नुपर्दछ ।
