विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रदेश खेलकुदबोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई पदबाट वर्खास्त गरिएको छ ।
बुधबार बसेको कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरीषद्को बैठकको निर्णयले सदस्य सचिव वाग्लेलाई पदबाट वर्खास्त गरिएको हो ।
सामाजिकविकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय नगरी काम गरेको र त्यस विषयमा ‘ तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भनि दुइ पटक सम्म स्पस्टीकरण माग्दा पनि चित्त बुझ्दो स्पस्टीकरण नदिएकाले पदबाट बर्खास्त गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वैशाख १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म झापामा आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोसी प्रदेश सरकारको नाम किन उल्लेख नगरेको ? भन्दै मन्त्रालयका उपसचिव फणिन्द्र खत्रीले दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
मन्त्रालयले पहिलो स्पष्टीकरण सोधे लगतै प्रभु बैंकको शाखा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन समेत दिइएको थियो । गत फागुन १७ गते प्रदेश १ ले कोशी नाम पएसँगै कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनकै बीच सम्पन्न भएको उक्त खेलकुद कार्यक्रमा व्यानरमा कोशी नाम लेखिए कार्यक्रम सम्पन्न हुन मुस्किल रहेको आन्दोलन पक्षहरुको भनाई छ । समाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मुख्यमन्त्री हिक्कमत कुमार कार्की समेत उपस्थिति रहने कार्यक्रम भएको भए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति नरहेको फोनिज केन्द्रिय उपाध्यक्ष कमन देवान बताउछन् । नामा विषयमा आन्दोलन चर्किरहेको समय कोशी प्रदेश सरकारले नामकै विषय बनाएर पदबाट बर्खास्त गर्नु सही नगरेको कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले बताए ।
उनले भने,‘नामको कारण हामी गाँउ जान सकिरहेका छैनौँ, यस्तै बेला बोर्डमा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै पदबाट वर्खास्त गर्नु राम्रो सन्देश गएन।’
बैठकको निर्णयले ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाँउपालिक ६ का एसिड पीडित बालिका पवित्राकार्कीलाई उपचार खर्च बापत एक लाख७५ हजार उपलब्ध गराइएको छ ।
यस्तै आर्थिक सहायता सम्बन्धिकार्यविधि २०७९ माउल्लेख भएबमोजिमआर्थिक रुपले विपन्ननागरिकलाई कडा रोगको उपचारका लागि प्रदानगरिने उपचार सहुलियत रकमको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई प्रदेश सरकार आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रालय मार्फत रु एक करोड पचास लाख थप बजेटका लागि स्विकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
