विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका बिद्युत पोलमा धमाधम ‘पेन्टिङ्ग एण्ड नम्बरिङ्ग’ भईरहेको छ । महानगरले प्रत्येक वडाका मुख्य सडक, सहायक, शाखा र उपशाखा सडकमा गाडेका पोलमा रङ्ग पोत्ने र वडा नम्बरसहित पोल संख्या लेख्ने काम गरिरहेको हो ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गाडेका पोलमा महानगरपालिकाले रङ्ग लगाएर नम्बर लेखेको विषय हेर्दा सामान्य देखिन्छ । तर, यसको महत्व दिर्घकालिन र अर्थपूर्ण रहेको महानगरपालिका प्रशासन एवं राजस्व शाखा प्रमुख अर्जुन थपलिया बताउँछन् ।
प्राधिकरणका पोलमा केवल अपरेटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले समेत आफ्नो लाइन तारमार्फत विस्तार गरेका छन् । बिद्युतको पोल प्रयोग गरेवापत उनीहरुले प्राधिकरणलाई राजस्व बुझाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने धरौटी राख्ने र वार्षिक पोलभाडा वापतको राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र गाडिएका पोलमा केवल अपरेटर र इन्टरनेट प्रदायकसँग समेत राजस्व असुल्ने योजना बनाएको छ । तार व्यवस्थापनको काम गरेको महानगरपालिकाले पोल प्रयोगको विषयमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग समेत राजस्वको हिस्सा मागिरहेको छ । निजी सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतामा पोलको संख्या वा प्रयोग भएको दुरी यकिन छैन । महानगरपालिकाले पोलको संख्या यकिन गरेर राजस्व संकलनका लागि अहिले पेन्टिङ्ग र नम्बरिङ्गलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
महानगरपालिकाका प्रशासन तथा राजस्व शाखाका प्रमुख थपलियाले राजस्व मात्रै नभई पोलको तथ्यांक निकालेर बिद्युत आपूर्तिमा हुने समस्या तत्काल निरुपण गर्ने योजना समेत रहेको दावी गरेका छन् । उनले पोलको डाटा बेस तयार गरेपछि कुन वडाको कुन नम्बरको पोलमा आगलागी भयो भन्ने यकिन गर्दा संभावित जोखिम कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाले गरेको पोल पेन्टिङ्ग र नम्बरिङ्गलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको छ । जसको फाइदा प्राधिकरणले समेत लिनसक्ने विराटनगरका वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोजकुमारले बताए । पोलको डाटाबेस राखेर वडाको कुन पोलमा समस्या आयो भन्ने यकिन हुँदा त्यहाँसम्म पुग्न सहज हुने प्राधिकरणको बुझाई छ ।
विराटनगरमा पोल भाडा अलमलमा
केहिवर्ष अगाडीसम्म पोल संख्या उल्लेख गरेर प्रतिपोल भाडा बुझाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय पोलभाडा मापदण्ड केहि परिवर्तन गरेर दुरीको आधारमा लागु गरिएको छ । जसमा महानगरपालिकाको एक किलोमिटर दुरीमा सेवा प्रदायकले बिद्युतका पोल प्रयोग गरेवापत पाँच हजार र गाउँपालिकामा तीन हजार रुपैँया बुझाउनु पर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ बाट पोल संख्याको मापदण्ड हटेर दुरीको मापदण्ड कायम भएको छ । यद्यपी विराटनगरका केवल अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले राजस्व बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित निजी कम्पनीका संघले प्राधिकरणको दुरी मापदण्ड अस्वीकार गर्दै भाडा बुझाउन नसकिने अडान लिएका छन् । यो अडानका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको राजस्व अपेक्षाकृत संकलन भएको छैन । कतिपय कम्पनीले धरौटी वापतको रकम राखेका छन् । कतिपयले धरौटी नै नराखी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको तथ्यांकमा भायानेट कम्यूनिकेशनले १८७.८ किलोमिटर, क्यासिकटेक ७० किलोमिटर र वल्र्ड लिंक कम्यूनिकेशनले २६७ किलोमिटरमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ देखि हालसम्म इ िकम्पनीमध्ये भायानेटले २० लाख ७८ हजार धरौटी बुझाउनु पर्नेमध्ये दुईलाख मात्रै बुझाएको छ । यस्तै क्यासिक टेकले ९ लाख धरौटी बुझाउनु पर्नेमा २ लाख र वल्र्ड लिंक ३७ लाख ६७ हजार बुझाउनु पर्नेमा ३१ लख ८५ हजार बुझाएको देखिन्छ । त्यस बाहेक सुविसु, टिभी नेट, इन्फो नेट प्राधिकरणमा सूचिकृत भएपनि कति दुरीमा प्रयोग भईरहेको भन्ने उल्लेख छैन । तीनवटाले धरौटी नबुझाईकन पोल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
