विराटनगर । शैक्षिकसत्र सुरु भएको २६ दिनपछि विराटनगर महानगरपालिकाले २०८० का लागि संस्थागत विद्यालयका लागि निर्धारण गरेको मासिक शुल्क सार्वजानिक गरेको छ । अभिभावकले विद्यार्थी भर्ना गरेर वर्षभरीको वा आधा वर्षको शुल्क बुझाई सकेपछि महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेर सार्वजानिक गरेको हो ।
शिक्षा नियमावली अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगाडी संस्थागत विद्यालयले महानगरपालिकामा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, विराटनगरमा यसरी शुल्क प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृति लिने संस्थागत विद्यालय छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईका अनुसार बैशाख १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भर्ना अवधी तोकिएको थियो । भर्ना हुन बाँकी छिटपुट विद्यार्थीका लागि त्यसपछि पनि भर्ना हुने अवसर दिईएको थियो । तर, शुल्क निर्धारण र त्यसको सार्वजानिकीकरण भने बैशाख २६ गते मात्रै गरिएको हो ।
महानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा संस्थागत विद्यालयतर्फ ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको मासिक शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसमा आधारभूत तह कक्षा १–५ लाई एकहजार ७०० देखि दुई हजार २००, कक्षा ६–८ का लागि दुई हजार २०० देखि २ हजार ७०० र माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ का लागि दुई हजार ७०० देखि चार हजार अधिकतम शुल्क लिन पाउने निर्णय छ ।
‘ग’ श्रेणीका विद्यालयलाई तोकिएको शुल्कमा ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले २५ प्रतिशत र ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले ५० प्रतिशत बृद्धि गरेर लिन पाउने प्रावधान हुन्छ । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्ने समयमा कुन विद्यालय कुन श्रेणीमा सूचिकृत भएको छ भन्ने यकिन गर्न जरुरी छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार मासिक शुल्कलाई पढाई शुल्क मानिएको छ । सुरु भर्ना भएका विद्यार्थीसँग मासिक शुल्कमा नबढ्ने गरि मात्रै भर्ना शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । वार्षिक शुल्क लिदाँ दुई मासिक शुल्कमा नबढ्ने गरि लिन पाउने प्रावधान छ । त्यस बाहेक संस्थागत विद्यालयका लागि विविध शिर्षकमा लिन पाउने शुल्क हुन्छ । शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयले अन्य शिर्षकका शुल्क समायोजन गरेपनि विविध शिर्षकमा लिन पाउने शुल्कमा भने कस्ने गरेको छ ।
विविध शिर्षकमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, परीक्षा, खाजा, आवास जस्ता उपशिर्षक राखिएका हुन्छन् । विद्यालयले दिने सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्दछ ।
महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत भट्टराईका अनुसार सरोकारवाला पक्ष सम्मिलित शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा २०८० सालभरी अभिभावकले बुझाउनु पर्ने शुल्क तोकिएको हो । यदि कोहि अभिभावकले निर्धारण गरे भन्दा बढी शुल्क बुझाएको खण्डमा विद्यालयले अन्य शिर्षकमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली अनुसार कक्षामा ३३ जना विद्यार्थीलाई औसत मान राखेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विराटनगरले कक्षामा ५० जना विद्यार्थी रहेको औसत मान राखेर शुल्क निर्धारण गरेको दावी अधिकृत भट्टराईको छ ।
