कोशी प्रदेशमा पाँचौं मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेका थापाले संवैधानिक रुपमा संसदबाट आफ्नो मुख्यमन्त्री पद विश्वासिलो छ भन्ने पुष्टि ३० दिन भित्र गराउनु पर्नेछ । अर्थात् प्रदेशसभा भित्रका बहुमत सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जनाउँदै विश्वासको मत दिनुपर्नेछ । यदि बहुमत सदस्य थापा मुख्यमन्त्री रहेको पक्षमा उभिन सकेनन् भने थापाको कार्याकाल ३० दिनको मात्रै हुनेछ ।
भखैरै हुर्कदैं गरेको प्रदेश संरचनामा यो प्रक्रिया निक्कै जटिल देखिन्छ । जटिल यसरी पनि छ की प्रदेशसभाका सभामुख समेत यो प्रकरणमा गिजोलिएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्र्दै हस्ताक्षर गरेको विषय बाहिरीएपछि त्यसले अर्को संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ । संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका र मर्यादा स्पष्ट हुन्छ । तर, त्यो मर्यादा ख्याल नगर्दा सरकार निर्माणमा समेत संसदका सभामुख संलग्न हुनु गलत देखिएको छ । सभामुखको कदमले संवैधानिक बैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । केवल मुख्यमन्त्रीमा नाम लेखाउनका लागि गठबन्धन दलहरुले अपनाएको यो विधी ‘आफ्नै मुखमा पर्ने गरि थुके’ झैं मात्रै भएको छ ।
सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा बराबर मत खसेमा मात्रै मत दिन पाउने हुन्छ । सर्तसहितको संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै जथाभावी गर्न अपव्याख्याको प्रयास गरिनु खेदजनक छ । कुनै दल वा गठबन्धन वा सरकारसँग सभामुख खुलेर समर्थनमा लाग्नु नै संसदीय मर्यादा र सभामुखको भूमिका बुझ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
संविधानको धारा १८६ मा ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
प्रदेशसभामा पक्ष र विपक्षमा बराबर मतदान हुने परिस्थिति आउनुअघि नै सभामुखले सरकार गठनका लागि लगिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैनथ्यो । यो संसदीय अभ्यासको गरिमामा प्रश्न उठाउने राजनीतिक भुल मात्रै नभई संवैधानिक रुपमा अविश्वास पनि हो । सरकार निर्माणको भूमिका दलहरुको आफ्नै पाटाबाट हुन्छ । त्यसमा संसदले सरकारको वैधतालाई कायम गराउन सभामुखमार्फत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
दलहरुमा अहिले अनावश्यक इगो देखिएको छ । खासगरी केन्द्रीय सत्ता समिकरण प्रदेशमा निरन्तरता दिनुपर्ने मान्यतामा रहँदा समस्या भएको हो । तर, संघीयतामा प्रशासनिक मात्रै नभई राजनीतिक अधिकारको पनि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्नुपर्दथ्यो । जसले कोशी प्रदेशको भिन्न संसद समिकरणलाई सरकार गठनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैपनि प्रदेश संरचनाप्रति अविश्वास बढिरहेको बेला दलले खेल्ने भूमिकाले झन् बितृष्णा सिर्जना गर्ने देखिन्छ । एउटा मुख्यमन्त्रीको नाम लेखाउनकै लागि गैरसंवैधानिक काम बन्द गरेर नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउन सद्बुद्धि पलाए राम्रो ।
