विराटनगर । ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेकाहरु पक्राउ पर्न थालेपछि विराटनगरका पाँचजना उद्योगी व्यापारी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडा, एसियन फुड्सको कारोबार हेरिरहेका राधेश्याम सारडा, श्रीनिवास सारडा र संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका पवनकुमार सारडा रहेका सहित फरार रहेका छन् । यसैगरी सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाको छोरा सन्दिप सारडा पनि फरार रहेको दावी छ । फरार रहेका छन् । उनीहरु गत असार १५ गतेपछि फरार भएपछि मोरङ व्यपारा संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले भने राज्यले आतंक मच्चााएको भन्दै विज्ञप्ती प्रकाशित गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरेले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नसुध्रिएको बेला उद्योगीहरुलाई हतोत्साहित बनाइएको बताएका हुन् । ‘विगत केही दिनदेखि निजी क्षेत्रमाथि राज्य संयन्त्रले लगातार प्रहार गरिरहेको छ ।
राज्य संयन्त्र नियोजित रूपमै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन थालेको महसुस मात्र नभइ स्पष्ट देखिएको छ । यसले हाम्रो मुलुकलाई असफल मुलुक बनाउने खतरा को संकेत मान्न सकिन्छ’ संघ र परिसंघले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
राज्यका विभन्न संयन्त्रहरु उद्योगी-व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, सुनुवाइको मौका नै नदिई थुनामा राख्नेतर्फ अग्रसर भएको अवस्था विद्यमान भएकाले उद्योगी-व्यवसायी राज्य संयन्त्र प्रति सशंकित बनेका छन् । क्षति के कारणले भएको हो? र त्यसको मुल जरो के हो? भन्ने यकीन नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको त्यस्ता कदम न्यायसंगत कदापि मान्न सकिँदैन भनिएको छ ।
हालै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीलाई टार्गेट गरिएको छ । राज्यको रोहवरमा खरिद÷बिक्री भएको जग्गामा पनि व्यवसायी समेतलाई दोषी देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जानकारीमा आएको छ । पुस्तौं अगाडी देखि भएका कारोबारमा अहिलेका निर्दोष जो सुकै नागरिकलाई सास्ति दिनु कदापि राम्रो होइन यस प्रसंगमा ललिता निवास सम्बन्धित जग्गा सरकारी सार्वजनिक सम्पतिलाई निजी बनाउने वा अपचलन गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवार जो हुन्, तिनिहरु माथी खोजबिन गरी राज्यले कानुन बमोजिम कारवाही गर्न कसैबाट पनि बाधा बिरोध हुँदैन । तर त्यसपछी कारोवार गर्नेहरुले राज्यसँग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधार र भौगोलिक आधारमा कारोवार संचालन गरेका हुन्छन् ।
जग्गा जमीनको प्रसाशनको जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । सरकारी निकाय साक्षी राखेर सरकारले आफैँ प्रमाणित गरी गरेको जग्गाको कारोवारमा वा किनेको जग्गामा कैफियत देखिन्छ भने किन्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ? आम नागरिकले ‘राज्यलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने?’ हामी राज्यसंग यसको जवाफ समेत माग गर्दछौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
