नेपालमा १० वर्षको अवधिमा सम्बन्धविच्छेदका घटना झन्डै ५ गुणाले वृद्धि भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०६८/६९ मा तीनै तहका अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा ७ हजार ७ सय ४ वटा रहेकामा २०७८/७९ मा ३७ हजार ४ सय ३४ पुगेका हुन् । कानुनमा भएको विभेद, महिला हिंसा, परस्परको अविश्वासलगायतका कारण सम्बन्ध विच्छेदमा वृद्धि भइरहेको कानुनका जानकारको विश्लेषण छ ।
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार १० वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा झन्डै ५ गुणाले बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा तीनै तहका अदालतमा ७ हजार ७ सय ४ मुद्दा दर्ता भएकामा २०७८/७९ मा ३७ हजार ४ सय ३४ पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७७/७८ मा यो संख्या २७ हजार ४ सय २५ थियो । यीमध्ये बढी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धविच्छेद अंशबण्डा र लेनेदनका मुद्दा धेरै परेका छन् । अंशबण्डाका ३५ हजार ६ सय ९९ तथा लेनदेनका ३१ हजार ३ सय ३९ मुद्दा परेका छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप बागमती प्रदेशका जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै ९७ हजार २ सय ९१ मुद्दा रहेको मधेस प्रदेश २६ दशमलव ८० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेर सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने प्रदेश बनेको छ । बागमतीमा ७७ हजार ६ सय ८१ मुद्दामध्ये २६ दशमलव ४३ प्रतिशत किनारा लागेका छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन एवं आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालनमा स्वायत्तता प्राप्त नहुँदा न्यायपालिकालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न नसकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासन बताउँछ ।
७५ कार्यदिनमा ७ सय ६५ मुद्दा फर्छ्यौट गरेर सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्नेमा परेका छन् । लगत अनुसार मुद्दाको फर्छ्यौट बढे पनि फैसला कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म २७ दशमलव पाँच सात प्रतिशत आदेशमात्र कार्यान्वयन भएका छन् । सर्वोच्चबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश तथा परमादेशसमेत दुई सय १४ वटा आदेशमध्ये ५९ वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । तीनै तहका अदालतबाट भएको फैसलामध्ये एकचौथाइ फैसलामात्र कार्यान्वयन भएका छन् ।
