धेरै किसिमको शासन व्यवस्थाको अनुभव गरेका नेपाली नागरिकको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन अझै पनि छैन । एउटा साशन प्रणालीलाई भोगेर बदलिदोँ समयका लागि नयाँ प्रणाली खोज्दै आएका नेपालीहरु राजनीतिक अनुभवका धनी भईसकेका छन् । तर, अनुभव लिएका आधारमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने आसामा तुषारापात लागिरहेको छ । भनौं शाहहरुको शासनदेखि राणाहरुको एकतन्त्रिय व्यवस्था, पञ्चायतका भोगाईदेखि बहुदलका बदलासम्मका रमिता बनिसक्दा पनि राजनीतिमा सुशासन र स्थायित्वका भाग अझै पाइरहेका छैनन् । यी शासन व्यवस्था भोगेका नेपालीले प्रत्येक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ रोज्दै आएका हुन् । अघिल्लो मेटेर नयाँ कोर्दा पक्कै पनि केहि सुन्दर त देखेका होलान् तर पूर्ण आकृति भने अझै हेर्न पाएका छैनन् ।
सारा पुराना व्यवस्था विरुद्ध उभिएर संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रमा दौडिरहेका नागरिकले तीन तहका सरकार झेलिरहेका छन् । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश संरचनाको ६ वर्षे अभ्यास हेर्दा अस्थिर र स्थायित्व बिनाको देखिएको छ । नयाँ अभ्यासमा रहेको संरचनालाई स्थायित्व दिने भन्दा राजनीति स्वार्थ र खिचातानीले नागरिकका लागि बितृष्णाको भाव सिर्जना गरिदिएको छ । सरकारको स्थायित्वसँग नागरिकको भरोसा हुन्छ । तर, साशक जनमैत्री हुनुपर्दछ । जनमैत्री साशकको नेतृत्वमा स्थायी सरकार रहेका देशहरु विकासमा फड्को मारेका छन् । बारम्बार बदलिरहने सरकारसँग नागरिकले खास रुची राख्दैनन् । अझै भनौ आफ्नै सरकारका प्रमुखदेखि त्यसका सदस्यसम्मको बारेमा जानकारी समेत राखिराख्या हुँदैनन् ।
अहिले कोशी प्रदेशको सरकारसँग समेत नागरिकले खास रुचि राख्ने गर्दैनन् । कारण, हो आवश्यक भन्दा धेरै फेरबदल, सत्तालिप्सा र छिनाझपटी । सुरुवातदेखि नै प्रदेश संरचनासँग वाक्क बनिसकेका नागरिकलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले रमिता देखाएर थप वाक्क पारिरहेका छन् । कोशी प्रदेशमा संविधान प्रतिकुल हुने गरि सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षरदेखि संसदीय मर्यादा विपरित राजीनामा गराएरु मन्त्री बनाउनेसम्मको लालच र मर्यादा मिचेर काम भईरहेको छ । सबै किसिमका घटनाक्रमले प्रदेशलाइ अस्थिरताको केन्द्रको रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ । हुन त आवधिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका सदस्यको अधिकारको विषय सरकार गठन गर्ने पनि हो । तर, नागरिकले देख्दै टिठ लाग्दो अलिक नसुहाएको जस्तो भईराछ ।
छ वर्ष अगाडी स्थापना भएको प्रदेशमा ५ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । सरकार फेरिने क्रमले मन्त्रीको संख्या उतिकै बढ्दो छ । यस्तै, चलिरहे ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यको एउटा कार्यकालमा सबै मन्त्री बन्न सक्ने संभावना देखिएको छ । कुन कार्यकालमा यो संयोग जुट्ला तर एक महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री फेरिने प्रदेशमा मन्त्री फेरिने कुरा सामान्य बनिसकेको छ । साशन व्यवस्थालाई नागरिकको हितकारी र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिको स्थायित्व जरुरी पर्दछ । जुन आजका दिनमा त्यसको ठिक विपरित छ । यसलाई सच्याउन दलहरु तयार नहुने हो भने अंकुराउँदै हाँगा छोड्ने अवस्थामा पुगेको प्रदेश संरचना नागरिकका लागि फेदमै ढालिने कुकाठ जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
्
