वीरगञ्ज । कुनै बेला अत्यधिक विद्युत् चुहावट हुने मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय निरन्तर चुहावट घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्रै करिब एक प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको छ ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत हुकिङ नियन्त्रण, ग्राहकहरुको बिलिङ्गमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेको मिटर परिवर्तन र विद्युत् रिडिङ्गमा सुधारलगायत प्राधिकरणको प्रणाली सुदृढीकरण भएसँगै निरन्तर विद्युत् चुहावट घट्दै गएको हो ।
यस प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १६ दशमलव ५४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १४ दशमलव १७ प्रतशत र आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १३ दशमलव ७९ प्रतिशतमा चुहावट झरेको जनकपुरधामस्थित विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्युत् चुहावटको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी सर्लाहीको मलङ्गवा र सिमरौनगढ क्षेत्रमा ४१-४१ प्रतिशत, महोत्तरीको जलेश्वर, रौतहटको मौलापुर तथा गौर क्षेत्रमा ३५-३५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्राहक धेरै रहेकाले बाराको सिमरा वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट भने शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको त्यहाँ प्रमुख ई मुनिन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक बर्ष २०७९-८० मा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा छ हजार आठ सय ४८ ग्राहकमाथि कारबाही गर्दा रु पाँच करोड २१ लाख ९३ हजार सात सय ३७ महसुल सङ्कलन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा छ हजार नौ सय ६७ ग्राहकमाथि कारबाही गर्दा रु छ करोड ६४ लाख ३२ हजार आठ सय ५८ महसुल सङ्कलन भएको थियो । चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा हुकिङ गर्ने दुई हजार आठ सय ४८ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको थियो ।
यस्तै लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने २८ हजार नौ सय २३ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिँदा २४ हजार नौ सय ५५ ग्राहकले पुनः विद्युत् जडान गराएको र त्यसबाट रु ८५ करोड ३२ लाख ३१ हजार तीन सय ७० बक्यौता असुली भएको थियो । विद्युत् मिटर लिएर बिजुली उपभोग गर्ने तर लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने प्रवृत्ति बढेकाले विद्युत् लाइन कट्टा गर्ने अभियान चलाई बक्यौता सङ्कलन गरिएको प्रमुख ई.ठाकुरको भनाइ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मधेस प्रदेशमा रु १५ अर्ब ३३ करोड मूल्य बराबरको विद्युत् बिक्री हुँदा रु १३ अर्ब ९३ करोड महसुल सङ्कलन भएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ६१ हजार सात सय ६३ नयाँ ग्राहक थपिएको छ । योसँगै मधेस प्रदेशमा ग्राहकको सङ्ख्या दश लाख ४४ हजार सात सय ८६ मध्ये ५७ प्रतिशत औद्योगिक र ३२ प्रतिशत गार्हस्थ्य ग्राहक, दुई प्रतिशत व्यापारिक र सात प्रतिशत अन्य रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै २०७८ सालदेखि अनलाइनबाट विद्युत् महसुल बुझाउने अनलाइन सेवा सुरु गरिएको र हाल २६ प्रतिशतले अनलाइन महसुल तिर्दै आएको प्रमुख ई ठाकुरले बताउनुभयो ।
यस प्रदेशको शत्प्रतिशत गाउँ बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । प्रदेशका सबै टोल बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेसँगै मधेस प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण प्रदेश घोषणाको तयारी भएको छ । “ आर्थिक बर्ष २०७८-७९ सम्म मधेस प्रदेशका ९९ प्रतिशत बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको थियो”, प्रमुख ई. ठाकुरले भन्नुभयो, “विद्युतीकरण बाँकी रहेको एक प्रतिशत घरमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा पु¥याएपछि प्रदेशका शत्प्रतिशत बस्तीमा विद्युतीकरण पुगेको छ ।” “अब केही दिनभित्रै हामीले प्रदेशलाई शत्प्रतिशत विद्युतीकरण प्रदेश घोषणा गर्छांै”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशका सबै गाउँ बस्तीमा विद्युतीकरण सकिएपछि सिँचाइ कार्यक्रममार्फत किसानहरुको खेतबारीसम्म विद्युत् पु¥याउने अभियान सुरु गरिएको प्रमुख ई ठाकुरले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षदेखि रु ५५ करोड बराबरको सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग समेत सहकार्य गरेर सिँचाइ विद्युतीकरण सुरु गरेको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्रका किसानलाई निःशुल्क बत्ती दिने र सिँचाइ बत्ती महसुल बापतको रकम स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हालसम्म सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लाका ८० स्थानीय तहले निःशुल्क सिँचाइ बत्ती पु¥याउन निर्णय गरेर पठाएको र अन्य पालिकाहरुले समेत निर्णय गर्ने जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो । सिँचाइ मिटर प्रयोग गर्ने किसानलाई प्रतियुनिट रु दुईका दरले मात्र महसुल तिराउने नीति लिएको विद्युत् प्राधिकरणले सिँचाइ विद्युतीकरण सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब बजेट छुट्याएको जनाएको छ ।
