विराटनगर । आदीवासी जनजातिको हकमा राज्यले सँधै उपेक्षा गरेको विभिन्न जातिय संघसंस्थामा आवद्ध प्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।
बुधबार ३९ औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद विराटनगरले आयोजना गरेको एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो यस्तो धारणा राखेका हुन् । निर्वाचनको समयमा जातिय संघसंगठन पछि हट्ने र पहिचान विरोधी पार्टीलाई मत हाल्नाले पनि नेतृत्व गर्ने स्थानमा आदीवासी जनजातिको पहुँच नपुगेको उनीहरुको ठहर थियो । नेतृत्वमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन आदीवासी जनजाति एक हुनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी पत्रकार महासंघ फोनिजका जिल्ला सचिव अनिल श्रेष्ठले बल मिच्याइको भरमा प्रदेशको नामा राखिएको बताए । उनले पहिचान विपरित राखिएको नाम खारेजी गर्दै पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका प्रदेश अध्यक्ष धुव्र सुब्बाले राज्यबाट आफूहरुलाई बहिस्करणमा पारिएको बताए । राज्यबाट बहिस्कारणमा परेकै कारण आफूहरुको अधिकार देन भन्दै माग गरिएको बताउदै उनले भने,‘ हामी निषेधको राजनीति गर्दैनौ बाहुन क्षेत्रीको विरोध गर्दैनौ विरोध गर्नुको अर्थ त निषेधको राजनीति हो नि ? ।’
आदीवासी जनजातिहरुको भाषा संस्कृति लिपि परम्परा र आफ्नै पहिचान रहेको बताउदै उनले यसको विषय राष्ट्रिय गानामा र संविधानमा उल्ल्ेख गरिएको कुरा माग गरिएको बताए । ‘हामी त्यसबाट बन्चित भएका छौँ त्यसकारण सडकमा उत्रिएका छौँ, आदीवासी दिवसको दिन शान्तिको कुरा गर्नुपर्ने अहिले त्यही कुरा गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने,‘आन्दोलित छौँ, नामकरणको कुरा आएको छ , कोशी प्रदेशको खारेजी जल्दोबल्दौ इस्यु हो यो एउटा शब्द चानचुने कुरा छैन ।’
कार्यक्रमा तामाङ घेदुङ संघ, मगर संघ, किराँत राई यायोख्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोजिन लगायतका संघसंस्थाको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
