सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्न नसके आन्दोलन थालिने ८ विद्यार्थी संगठनहरू चेतावनी दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिडाँडामा शनिवार बसेको बैठकले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र बैठकमा सहभागी विद्यार्थी संगठनहरू एकढिक्का भएर सशक्त आन्दोलन गर्ने सहमति भएको अखिल (क्रान्तिकारी) का प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए ।
विभिन्न माग राख्दै पवन कार्की नेतृत्वको अखिल (क्रान्तिकारी), नेत्र चापागाईं को नेतृत्वको नेसवियू, मिलन राई नेतृत्वको अखिल (क्रान्तिकारी), मनिष भट्टराई नेतृत्वको अनेवियू, करण बुढा क्षेत्री नेतृत्वको वैसविसं, विवेक शाह नेतृत्वको आम विद्यार्थी मोर्चा, सुमित मिश्रा नेतृत्वको विद्यार्थी जनमत संघ, पवित्रा आचार्य नेतृत्वको अखिल पाँचौं ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
संघर्षका कार्यक्रमहरू २०८० श्रावण २८ गते दिउँसो २ : ०० बजे माईतिघर मण्डलामा हुने ‘सडक पत्रकार सम्मेलन’ मार्फत सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता उपदेश यादवले बताए।
माग
१. शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरण, नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मर्म भावना विपरित र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार विपरित भएकोले शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्दै समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं।
२. विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतीदेखि क्याम्पस प्रमुख, क्याम्पसका पदाधिकारीसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गर्ने प्रावधान सहित शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुने समस्याको समाधान दिने गरी विश्वविद्यालय ऐन ल्याउन माग गर्दछौं। साथै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरुपतामा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
३.उपरोक्त एजेन्डाहरुमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी विद्यार्थी संगठन र सरोकारवाला पक्षहरूलाई एकताबद्ध र सहकार्य गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं।
४. हाम्रो संघर्षका कार्यक्रमहरू २०८० श्रावण २८ गते दिउँसो २: ०० बजेका दिन माइतीघर मण्डलामा गरिने ‘सडक पत्रकार सम्मेलन’ मार्फत सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउँदछौं।
