प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकाल व्यतित् गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि २०७९ फागुन १७ गते कोशी नामाकरण गरिएको थियो । प्रदेशसभामा उपस्थित प्रमुख दलसहित तिनमा आवद्ध दुईतिहाई प्रदेशसभा सदस्यको बहुमतले कोशी नामाकरण गर्ने निर्णय संसदबाट गरेका हुन् । नेपालका प्रमख राजनीतिक दल काँग्रस, एमाले, माओवादी र राप्रपाका ८२ जना सांसद कोशी नाम पक्षमा उभिएका थिए । चारजना सांसद विपक्षमा थिए । मतदानका क्रममा छ जना अनुपस्थित थिए । ९३ जनाको कोशी प्रदेशसभा छ ।
लामो समयपछि कोशी नामाकरण भएको विषय पछिल्लो समय सरकारसँग साट्ने दाउ बन्दै आएको छ । हुन त यो विषय पहिचानवादी आन्दोलनमा जोडिएका राई–लिम्बुू समुदायले चर्को रुपमा विरोधको आवाज पनि उठाएका थिए । आवाज उठाउने र यसलाई सहि मान्ने त्यो समुदाय भित्र पनि बराबरकै संख्यामा देखिन्छन् । सडकमा आन्दोलनमा आउनेहरु पहिले देखिनै कतै न कतै राजनीतिमा जोडिएकाहरु नै छन् । तर, राजनीतिमा नजोडिएका स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्ने किसिमका त्यहि समुदायका नागरिकलाई नामको विषय खास चासोमा देखिएको छैन ।
सत्ता समिकरणको खेलमा कसैलाई रुझाउने विषय बनाएर कोशी प्रदेशको नाममाथि संशोधन गर्ने राजनीतिक भाषाहरु बाहिर आएका छन् । कोशी नाममा सहमति दिएकामध्ये काँग्रेस र माओवादीले अहिले भाषा फेरिरहेका छन् । कारण, जसपा सांसद निर्मला लिम्बूलाई सरकारमा भित्र्याउने एक मात्रै बाटोको रुपमा हेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने काँग्रेस र सरकारको प्रमुख घटक दल माओवादीले नाम संशोधनको निर्णय गर्नुपर्ने शर्तमा मात्रै लिम्बुले सरकारलाई समर्थन गर्ने र मन्त्री हुने बाटो रोजेकी थिइन् । हुन त अहिलेको सत्तागठबन्धन भित्रको घटक नै हो जनता समाजवादी पार्टी पनि । तर, कोशीमा भने फरक किसिमको राजनीतिक दलको संख्या हुँदा एक सांसद सरकारका लागि मात्रै नभई नामाकणका लागि समेत निर्णायक देखिएकी हुन् । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने कोशी प्रदेशसभाको कार्यसूचि रहेको छ । त्यसको तयारी स्वरुप उनले यस अगाडी नै कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्नसक्ने बाटो खोज्ने बताएका थिए ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल काँग्रेसले यसलाई निर्णय गरिसकेको छैन । तर, प्रदेश सभापति समेत रहेका कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक एजेण्डा बनाएर पास गराउनसक्ने संभावना छ । किनकी काँग्रेस भित्र पहिचान मुद्दा अलिअलि स्वरमा स्वर मिलाउने गरि उठ्न थालेको छ । सरकार घटक माओवादी पहिचानको बीउ रोप्ने मुख्य राजनीतिक दल नै हो । उसले लामो समयसम्म पहिचान पक्षधरको वकालत र आन्दोलनको ट्रयाक बनाएको थियो । तर, पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिने कुरा संविधान जारी हुँदासम्म लडेको माओवादी मतदानबाट यो मुद्दाका लागि लडेको भनेर स्थापीत हुन कहिल्यै सकेन । पहिचानकै नाराले देशमा क्रमशः सानो दलको सूचिमा झर्दै गएको माओवादीले साझा नाममा सहमति दिएको थियो ।
जसले नारा उठायो र आन्दोलनलाई जोड्यो त्यहि दल नागरिकको रोजाईमा पर्न छोडेपछि माओवादीले कोशी प्रदेशलाई रोजेको पक्का हो । तर, सडकमा केहि नारा लागेको देखेपछि माओवादी पनि काँग्रेस जस्तै आफ्नो निर्णय सच्याउने स्थितिमा फर्किने निर्णयमा पुगेको छ । जुन दलको पार्टीले कोशी प्रदेशको नामाकरण सच्याएर संशोधन गर्ने विषयलाई संस्थागत रुपमा निर्णय गरेको छ । काँग्रेस वा माओवादीले तत्कालिन रुपमा एमालेको प्रस्तावलाई समर्थन गरेर देखाएको अदुरदर्शिता, निर्णय सच्याउने नाममा दोहो¥याउने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक रुपमा यी दलले कति फाइदा लिनसक्लान् त्यो विषय अलग छ तर यहाँको राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई भने अझै अस्थिर बनाउने पक्कापक्की देखिएको छ । यसको अंकगणित आगामी निर्वाचनपछि मात्रै कोरिने देखिएको छ ।
