काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।
तोकिएकोभन्दा बढी ब्याजदर लिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमविपरीत काम गरेको, कर्जाको प्रिमियम बढाएको, सीईओलाई तोकिएभन्दा बढी सेवा सुविधा दिएकोलगायतका कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गर्नेमा तीन वटै सरकारी बैंक पनि छन् । केही बैंकका सीईओलाई सचेत गराएर छाडिएको छ भने केही बैकसँग नगद जरिवाना लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केही बैंकका सञ्चालकलाई समेत सचेत गराइएको छ । केही बैंकलाई गरेको नगद कारबाहीबाट राष्ट्र बैंकले २१ करोड ६३ लाख ७९ हजार ९१९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
कुमारी बैंक, हिमालयन र प्राइम कर्मसियल बैंक तीन पटक, तत्कालीन नेपाल कमर्श बैंकलाई २ पटक, सेञ्चुरी कर्मसियल एक पटक, ग्लोबल आईएमईलाई दुई पटक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक एकएक पटक कारबाहीमा परेका छन् । यस्तै बैंक अफ काठमाण्डूलाई तीन पटक कारबाही गरिएको छ । तत्कालीन मेगा बैंकलाई २ र सनराइजलाई ३ पटक कारबाही गरिएको छ ।
नबिल, प्रभु बैंक, माछापुछ्रे, सानिमा, सिभिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसमेत राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।
