विराटनगर । सरकार ढाल्ने र जोगाउनेको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेश बजेट आज अर्थात सोमबारबाट शून्यतामा गएको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट आइतबार राति १२ बजेपछि निष्क्रिय भएसँगै बजेट 'होलिडे' सुरु भएको हो ।
तत्कालिन कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको समय बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याइएको थियो । संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो गठबन्धन सरकारले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी सदन अन्त्य गरेसँगै अध्यादेशमार्फत आएको बजेट पारित हुन सकेन । बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।
त्यसो त अहिलेको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको निणर्यसँगै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउको हैसियतमा पुर्याएकै कारण अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको हो ।
बजेट शुन्यतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजश्व संकलन गर्न र साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ ।
यता, बजेट रोकिने अवस्था आएपछि कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतम सर्वोच्च जाने तयारी रहेको बताउछन् । आर्थिक मामिला मन्त्री गौतमका अनुसार सर्वोच्चमा सरकारले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिने तयारी रहेको समेत उनले बताए ।
‘बजेट होलिडे सुरु भयो, सर्वोच्चले दिर्घकालिन प्रकृतिका कार्यहरु नगर्नु भनेका हुनाले हामीले राकिनु परेको हो, संसद बैठक पनि चल्न सकेन कार्यबाहक सभामुख ज्युले बैठक चलाउदा प्रतिपक्षले रोक्नुभयो,’ उले भने,‘ हामी बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेशमा जान लागको थियौँ, अदालतले निणर्य गरेपछि त्यो बजेट ल्याउन पाउने नपाउने अदालतले व्याख्या गर्नुपर्यो त्यही बुझनकालागि हामी जान लागेका हौ ।’ त्यसो त बजेट शुन्यताको अवस्थामा कर उठाउन र खर्च गर्न नरोकिने प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीको अधिकृतहरुको दाबी छ । करको दर पहिल्यै निर्धारण भएको उठ हुनाले कर उठाउन समस्या नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
उनीहरुको भनाई अनुसार संघमा पनि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला यस्तो भएको थियो । कर उठाउन र खर्च गर्न समस्या भएन र प्रदेशमा पनि नहोला ।
यता, पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री समेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बोले बाहिर फैलिको हल्ला जसरी आतंक सिर्जना नहुने दाबी गरे । हाल अत्यावश्यक खर्च गरिरहने, पछि अध्ययादेश वा आर्थिक ऐनले स्वीकार्ने हुँदा समस्या नआउने उनको भनाई छ ।
बजेट 'होलिडे' ले प्रदेशको विकास खर्चको भुक्तानी रोकिने बताउदै उनले यसअघि नै विनियोजित खर्चहरू पनि रोकिने र प्रशासनिक खर्च पनि रोकिने बताए ।
अहिले नयाँ विकास आयोजना सुरू नभएको र पुरानो बहुवर्षे योजनाहरूमा काम निरन्तर भइरहेको बताउदै उनले भने ‘यो अवस्था लम्बिन पुग्यो भने कर्मचारीदेखि सबैको तलबभत्ता चाहिँ प्रभावित हुनेछ।’ मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अर्को बजेट ल्याउने बताइरहेको थियो तर, मुख्य विपक्षी एमाले र राप्रपाले संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बैठक बहिष्कार भएको दिन नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारीमा थियो । तर अदालतले सरकारलाई काम चलाउ हैसियतमा खुम्च्याएपछि प्रदेशमा बजेट शुन्यतामा गएको हो ।
