विराटनगर । सरकारले कागजी रुपमा छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरे पनि ब्यवहारमा अझै लागू हुन नसकेको दलित अगुवाहरुले बताएका छन् । दलित महिला महासंघ मोरङले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसंग अन्तरक्रिया कार्याक्रममा दलित अगुवाहरुले यस्तो बताएका हुन।
कार्यक्रममा समाजिक न्याय तथा बिकास प्रक्रियामा दलित महिलाको पहँुच अभिबृद्धीका लागि मिडियाकर्मीहरुको भुमिका अति आवश्यक रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा विजय हुनका लागि घोषणा–पत्रमा दलित महिलाहरूको अधिकारको कुरा गरेपनी नीति तथा कार्यक्रममा अझै पनि दलित महिलाले ठाउँ पाउन नसकेको उहाँहरुले गुनासो गरेका छन् ।
महिलाहरुको सबालमा दलित महिलाहरु अझै पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको बिषयमा राज्यले पछाडी पारेको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । दलित महिला जिल्ला परियोजनाको संयोजक नरवहादुर आउजीले तीनै तहको सरकारले बजेट छुट्याउँदा महिला मात्र भनेर छुटयाउँदा दलित महिलाको अधिकार खोसिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले तिने तहको सरकारलाई अगामी बजेटमा दलित महिलालाई केन्द्रीत गरेर बजेट छुटयाउन आग्रह गर्नु भयो। दलितहरुले विद्यालय निर्माण गर्ने तर क्यौंठाउँमा पढन नदिने, ब्राह्मण समुदायलगायत अन्य समुदाका छोरा छोरी मात्र बढन पाउने राणा शासनकालमा विभेद गरिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा दलित महिला महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सर्मिला परियार, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाकी कार्यबाहाक अध्यक्ष तारा आचार्य, प्रेस सेन्टरका जिल्ला अध्यक्ष, अजुर्न आचार्य, प्रेस चोतारीका अध्यक्ष सुदिप कोइरालालगायतले दलित महिलाहरुको अधिकार अझै ओझेलमा रहेको चर्चागर्नुभयो । उहाँहरुले दलित महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ३ तहको सरकारलाई सञ्चारको मध्यमबाट सुचना प्रभावह गरेर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
