सुजता लिम्बू
विराटनगर । पछिल्लो समय बालसुधार गृहमा विविध घटना बढेसँगै झडप र विवादको सिर्जना कसरी भयो र यसको समाधान के हुन्छ भन्ने विषयमा सिबिन नेपालले एक अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा सुधारगृह भित्र झडप हुनुमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिनु, बालसुधार गृहमा २६ वर्षसम्मका युवाहरुलाई पनि अरु बालबालिकासँगै राखिनु, सुधार गृहमा राखिएका युवाहरुले नियमको उल्लंघन गर्दै सुधारगृहलाई नै अटेरी गर्नुलगायत समस्या औंल्याइएको छ ।
सिविन नेपाल कोशी प्रदेशका अनुसार नाबालकसँगै युवाहरु राख्दा ठुलाले अटेरी गर्ने गरेको र झडप हुने गरेको छ । बढी उमेर समूहका युवाकै कारण बाँके, पर्सा र भक्तपुरमा समस्या आएको सिविन नेपालले जनाएको छ ।
झण्डै दुई महिना अगाडि बाँकेको बालसुधार गृहमा झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । भने एक दर्जन घाइते भएका थिए । सुधार गृहमा तोडफोड र आगजनी समेत भएको थियो ।
यस्तै पर्साको बालसुधार गृहमा भदौ २६ गते झडप भयो । त्यहाँ पनि १२ जना घाइते भए । भक्तपुरको बालसुधार गृहबाट ल्याएका बालकहरुले बालसुधार गृहका नाइकेसँग गरेको विवाद र कुटपिट पछि झडप भएको थियो । भदौ ३ गते भक्तपुरको बालसुधार गृहमा पनि झडप भएको थियो । त्यहाँ एक बालकको मृत्यु भएको थियो । सोही घटना हुनुको कारण के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा सिबिन नेपालले असोज महिनाभर लगाएर गरेको देशभरका ८ वटा बालसुधार गृहको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त निष्कर्ष कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृहमन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन् ।
सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका
२०८० असोज महिनाको पहिलो साताभित्र प्राप्त गरेको विवरण अनुसार देशभरका आठ वटा बाल सुधार गृहहरूमा ४३ जना बालिकासहित १२०२ जना बालबालिका सुधार गृहमा रहेका छन् । जसमा भक्तपुरमा २९७, कास्कीमा ८, भैरहवामा ८, विराटनगरमा २१९, नेपालगञ्जमा २५२, मकवानपुरमा ५९, डोटीमा ४९ र पर्सामा १५० जना रहेका छन् । सुधार गृहको जम्मा क्षमता भने ३७५ जनाको मात्रै हो । क्षमताभन्दा चार गुणा बढी बालबालिका राख्नुपर्दा धेरै समस्याहरु रहेको सिविन नेपालको अध्ययनले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक
बाल सुधारगृहहरूको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एउटा कोठामा २०-२१ जना सुतेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । सुधार गृहमा बालबालिकाको अत्याधिक चाप छ । ढोकामा समेत बेड राखेको छ र ढोकाभित्र पस्दा मान्छे खाटमुनीबाट छिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र ‘२६ वर्षका युवा र नाबालकहरु सँगै छन् । दोषि ठहर गरेका बालबालिका र पुर्पक्षका लागि राखिएका बालकहरु एकै ठाउँमा छन् । सरकारले आवश्यक संरचना बनाइदिएको छैन । त्यहाँ बालिकाको निम्ति शौचालय पनि छैन । ‘आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ अनुसारका भौतिक सुविधा उपलब्ध छैनन् । यी बाल सुधारगृहहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत अव्यवस्थित देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सनेटिरी प्याडको व्यवस्था समेत छैन
बालिकाहरुको महिनावारीको समयमा प्याडको व्यवस्था, पौष्टिक आहार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आवश्यकता, गुनासो सुनुवाईको प्रबन्ध पनि छैन । बालबालिकालाई पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएपनि सरकारबाटै संचालन भइरहेका सुधार गृहमा भने स्कुलको समेत व्यवस्था नरहेको अधिकारी बताउँछन् ।
यस्तै बालसुधार गृहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट समय समयमा अनुगमन र निरीक्षण गरिनु पर्ने कुरा कानूनले नै व्यवस्था गरेको छ । अध्ययनका क्रममा व्यवस्थित अध्ययन र निरीक्षण नभएको पाइएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि बालसुधार गृह नपुगको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
यथोचित र आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित
‘यस संक्षिप्त अध्ययनबाट देशभरीमा सञ्चालित सबै ८ वटा बालसुधार गृहहरूको कारुणिक र रुग्ण तस्बिर देखापरेको छ । बालसुधार गृह सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसार बाल सुधार गृहहरूमा दिशान्तर उन्मुख सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ्य बनाइ समाजमा पुनस्र्थापित गरिनु पर्ने हो । तर हाम्रा बाल सुधार गृहहरूमा पुगेका बालबालिका सुधारको अपेक्षाका वावजुद उनीहरुले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘उनीहरू यथोचित र आधारभूत सुविधासमेतबाट वञ्चित छन् । बालगृहको क्षमताभन्दा अत्याधिक बढी संख्यामा सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई लापरबाहीपूर्वक राख्ने गरिएको छ । १८ वर्ष भन्दा माथिका युवाहरू समेत त्यहीँ छन् । बालगृहहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा र परामर्शदाताको व्यवस्था छैन । कतिपय बालसुधार गृहमा लागू औषधका दुव्र्यसनीलाई पनि सँगै राखिएको छ र त्यहाँ लागू औषधको निर्वाध ओसारपसार हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्डलाई पालना गरेका छैनन्
निष्कर्षमा भन्दा सरकार नियन्त्रित यी बालसुधार गृहहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्डलाई पालना गरेका छैनन् ।’
सिविन नेपालले यस परिवेशमा उत्पन्न हुनसक्ने अपराधिक घटनाक्रमलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिने पनि बताएको छ ।
‘बालगृहहरूबाट सार्वजनिक भएका पछिल्ला अपृय घटनाहरू यिनै अव्यवस्थाका परिणतिहरू हुन् । यस अवस्थालाई समयमै सुधार गर्न सकिएन भने बाल सुधारगृहहरूमा थप जटिल समस्या वा घटना घट्नसक्ने जोखिम टड्कारो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सिविन नेपालले बालसुधार गृहभित्र बालबालिकालाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने, आवश्यकता र मौसम अनूकुलको कपडा प्रदान गरिनु पर्ने, ओढ्ने, ओछ्याउने बिछ्यौना मिलाउनुपर्ने, आश्रित बालबालिकाको सबै उपचारको जिम्मा सुधारगृहले लिनुपर्ने, आश्रित बालबालिकाको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको छ ।
यस्तै प्रत्येक जिल्लामा सुधार गृह खोल्नुपर्ने, बालबालिकाको उमेर र लिङ्गको आधारमा भवनको निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बालसुधार गृह संचालन मापदण्ड बनाएर तदनुरुप सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख गरिएको छ ।
हाल मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, बाँके र डोटी गरी सरकारले चलाएको चारवटा र सरकारको अनुमतिमा युसेफ भन्ने संस्थाले चलाएको चारवटा बालसुधार गृह छ । सरकारले चलाएको बालसुधार गृहमा भने पढ्ने व्यवस्था नै नभएको अधिकारी बताउँछन् । पर्सा, हेटौंडा र डोटीका बालसुधार गृहबाट कोही पनि बच्चा स्कुल नै जाँदैनन् ।
बाल बिज्याइँका कारण कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई कसरी कानूनी प्रकृयामा लैजाने र सुधार गर्ने भन्ने समेतको व्यवस्था गरी बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
