७० दिनपछि खुल्यो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग

७० दिनपछि खुल्यो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुलेको छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले गएकाे भदौ १६ गतेदेखि बन्द गरेको आन्दोलन आजदेखि फिर्ता गरेका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितको आन्दोलन फिर्तापछि विद्युत्गृहस्थलकाे प्रवेशमार्ग सञ्चालन भएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

मुआब्जाबापतको रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा हुने भएपछि प्रवेशमार्गका पीडितले आन्दोलन फिर्ता गरेको प्रजिअ कार्कीले बताउनुभयो । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको आन्दोलन ७० दिनपछि फिर्ता लिएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक राईले बताउनुभयो । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता गरेको हो ।

मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बन्दसहितको आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

कात्तिक १७ गतेको ५६ औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जाबापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुआब्जाबापतको रकम नेपाल सरकारबाट पछि शोधभर्ना हुने गरी एसएपीडीसीले सरकारलाई दिन लागेको हो । लगानी बोर्डले सतलज जलविद्युत् निगमलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मंसीर १८ गतेदेखि मुआब्जा रकम वितरण शुरु गर्ने निर्णय भएको र त्यो मितिमा मुआब्जा वितरण शुरु नगरिए पुनः आन्दोलन शुरु गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

गएको वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । रासस

फोटो:फाइल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्