काठमाडौँ । सरकारले कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बारा भएकाले सोही अनुसार कार्य गर्न अनुरोध गरेको छ ।
कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमै असर पर्नसक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस्ता कार्यमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।
देशभर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट पछिल्लो समयमा ठूलाठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरुमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन गएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त कार्यमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
