विराटनगर । विराटनगर–९ पुरानो गुद्री बजार भत्काएर व्यापारिक भवन निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १४ कठ्ठा जग्गामा २५ तले व्यापारिक भवन निर्माणका लागि डोर इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले प्रस्ताव गरेको लगानी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
पाँच अर्ब रुपैँया लगानीमा बन्ने यो भवनका लागि लगानी स्वीकृत दिने अन्तिम तयारी छ । तर, निर्माण र सञ्चालनपछि यसको स्वामित्व र राजस्व बाँडफाँडमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिएपछि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा अड्किएको छ । विराटनगरमा जस्तै सुनसरीको बर्जु तालमा केई रोज इन्टरनेशनल प्रा.लि. काठमाण्डौंले प्रारम्भिक लगानी ४ अर्ब २८ करोड गर्ने गरि प्रदेश सरकारले स्वीकृत दिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र बर्जु ताल विकासका लागि लगानीकर्ता इन्टरनेशलले ११ अर्ब लगानी गर्ने गरि लगानी प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यसमा समेत निजी सहकारी, सार्वजानिक साझेदारी तथा लागनी प्राधिकरण ऐनमा देखिएको स्वामित्व ग्रहणको विषय प्राविधिक रुपमा असजिलो देखिएको छ ।
लगानी प्राधिकरण ऐन २०७६ मा प्रदेश सरकारले छनौट गरेका परियोजनामा लगानी र सञ्चालनपछिको राजस्व बाँडफाँड र स्वामित्वको विषयमा स्थानीय तह राजी हुन नसकेका हुन् । ऐनमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतिफल र स्वामित्व फिर्ता हुँदाको अवस्थामा प्रदेश सरकारको हुने प्रावधान छ । यसमा स्थानीय तहहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज कोइरालाका अनुसार ऐनमा देखिएको सामान्य विषयले लगानीको पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरुको कार्यन्वयन सम्झौतामा केहि उल्झन देखिएको हो । उनले स्थानीय सरकारले उठाएका विषयलाई प्रदेश सरकारले संशोधन गरेर बाटो खुलाउने जानकारी पाएको बताए । उनले बर्जु तालमा लगानीकर्ता र स्थानीय तहबीच अन्तिम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराउने तयारी भईरहेको बताए ।
कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले बर्जु तालमा लगानीकर्ता कम्पनीलाई स्वीकृत प्रदान गरिसकिएको जानकारी दिएका छन् । उनले केहि प्राविधिक विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिएको बताए । मन्त्री उप्रेतीले ऐन संशोधन गरेर लगानीका लागि सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा लगानी प्राधिकरणले छनौट गरेका धेरै परियोजना कार्यन्वयनमा स्थानीय तहहरुले यसको राजस्व बाँडफाँड र स्वामित्वको विषय उठाउने गरेका छन् । जुन स्थानीय तहमा संरचना निर्माण हुन्छ त्यसको राजस्वको हिस्सा माग्ने र पछि परियोजना फिर्ता हुँदा स्वामित्व आफ्नो हुनुपर्ने माग गरिरहेकोले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने दवावमा प्रदेश सरकार परेको हो ।
