विराटनगर । विराटनगरका उद्योगीले दैनिक उपभोग्य १७ प्रकारका वस्तुको मूल्यांकन तथा भन्सार मशुल दर घटाउन कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई आग्रह गरेका छन् । कर प्रणाली सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिद्वारा विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुको भन्सार दर घटाउनु पर्ने माग राखेका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नवीन रिजालले कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । अध्यक्ष रिजालले १७ वटा वस्तुको भन्सार मूल्यांकन, भन्सार दर, परल मूल्य, स्थानीय बजार मूल्य र सीमापार भारतीय बजार मूल्यको विवरणसहित समिति समक्ष लिखित सुझाव पेस गर्नु भएको हो ।
खुल्ला सीमानाकाका कारण सीमापार भारतीय बजार र सीमावार नेपाली बजारमा मूल्यान्तरको असरले व्यापार चौपट्ट भएको उल्लेख गरिएको छ । संघले प्रस्तुत गरेको सूची अनुसार पजी १४४ भन्सार मूल्यांकन हुने दालमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दा त्यसको मूल्य १७५ रुपिँया पुग्ने उल्लेख छ । भन्सार जाँचपासपछि स्थानीय नेपाली बजारमा १९० रुपिँया प्रतिकेजी मूल्य हुने दाल सीमापार भारतीय बजारमा १५० मा खरिद गर्न पाउने सुविधा रहेको छ । यसैगरी भन्सार बिन्दुमा ४८ रुपिँया प्रतिकेजी मूल्यांक हुने चिनीमा महशुल ४० प्रतिशत र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर बुझाउँदा परल मूल्य ८४ रुपिँया पुग्ने गर्दछ । स्थानीय बजारमा ८५ रुपिँया प्रतिकेजी चिनीको खरिद बिक्री हुँदा सीमापार भारतीय बजारमा ६० रुपिँयामा मात्रै पर्दछ ।
अध्यक्ष रिजालले यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु चालम, चियापति, कफी (धुलो), दुध (धुलो), जिरा (गोटा), धनियाँ, बिस्कुट, भुजिया, दालमोठ, साबुन, तोरी÷सूर्यमुखी, काजु–किसमिस, लत्ता÷कपडा÷गन्जी, कर्ता सलवार समेतको भन्सार बिन्दुको मूल्यांकन, भन्सार दर, परल मूल्य, स्थानीय बजार मूल्य र भारतीय बजार मूल्यको अन्तर हेर्नका लागि सुझाव संकलन समितिसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
मोरङ व्यापार संघका सुझाव सारंश
कर सम्बन्धी सुझावहरुः
१. ‘एक नागरिक, एक पान नम्बर’को अवधारणा लागू गरिनु पर्दछ ।
२. पुस्तैनी घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा पुरानै मूल्यांकनलाई आधार मानी लाभ करको प्रावधान ल्याउनु पर्दछ ।
३. आन्तरिक राजस्व विभागको वेभसाईटमा पानको विवरण खोजी गर्दा प्रोप्राईटरको नाम समेत देखिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४. सबै प्रदेशमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरिनु पर्दछ ।
५. विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसायमा हुने घाटालाई स्वभाविक रुपमा कार्यालयका अधिकृतहरुले नलिएर घाटालाई Add-Back गरिने नीति सच्याउनु पर्छ ।
६. कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिदा कारोबारको रकम पनि उल्लेख गरिने हुनाले व्यवसायको गोप्नीयता भङ्ग हुने हुँदाले कारोबारको मूल्य उल्लेख नहुने नीति बनाईदिनु पर्ने ।
७. स्थानीय उत्पादनमा अन्तःशुल्कको छुट हुनु र आयातमा अन्तःशुल्क लाग्नु WTO को National Treatment Principle विरुद्ध रहेकाले यस सम्बन्धमा विदेशी निकायहरुको हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी बेलैमा नेपाली उद्योगहरुलाई जोगाउने खालको उचित कदम चालिनु पर्दछ ।
८. भारतीय GST प्रणाली जस्तै नेपालमा पनि बहुदर VAT प्रणाली लागु गरिनु पर्छ ।
९. स्क्र्याप डिलरहरुलाई अनिवार्य रुपमा मा समावेश गराउन सकिए स्क्र्यापमा हुने न्यून विजीकरण तथा अनाधिकृत रुपमा स्क्र्यापहरु सीमापारी पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ । यसले स्वदेशमा स्क्र्याप प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्न समेत प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।
Custom Duty (नीतिगत)
स्थानीय कृषि उपजको प्रवद्र्धनका लागि सिजनको बेलामा आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार महशुल बढाउन प्रयोजनका लागि HS Code System Digit लाई Ten Digit भन्दा बढी 9th / 10th Digit सम्म राखेर Season लाई ईंगित गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल यस्तो व्यवस्था USA मा रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।
प्रयोग गरिएको सामानलाई पुनः प्रशोधन गर्न Non-polluting Scrap Processing उद्योगलाई विदेशबाट त्यस्ता प्रयोग भई सकेका सामानहरुको आयात गर्न दिनु पर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्दछ ।
तेश्रो मुलुकमा उत्पादन भई भारतमा आयात गरिएका सामानहरु भारतबाटै नेपालमा आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
आयकर (नीतिगत)
जग्गा बेच्दा मुद्रास्फ्रीति दरलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको मूल्यांकन कायम गरी लाभकर निर्धारण गरिने नीति ल्याइनु पर्दछ ।
हाल व्यक्तिगत TDS कट्टा भइरहेकोमा आयकरका सीमालाई १०,००,०००।– गरिनु पर्दछ ।
आयकरको बारेमा जनमानसलाई Telecom, Social Media मार्फत जानकारी गराउनु पर्दछ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागिः
स्वदेशी उद्योगलाई दिइने निर्यात अनुदानको रकम Value Addition मा आधारित गरिनु पर्दछ । 20% – 40% सम्म Value Addition गर्ने उद्योगलाई 5%, 40%-60% गर्नेलाई 7% & 60% भन्दा माथिलाई 10% को निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
PAN/VAT तर्फः
Retail level सबैभन्दा बढी Value addition भए पनि सो हिसाबले कर संकलन नभएको अवस्था छ । साथै Value addition मा Stock र Accounts को हिसाब किताब राख्न झन्झटिलो हुने भएकाले PAN कारोबारीहरुलाई राहत स्वरुप निजहरुको खरिद मूल्यमै Turnover Tax लगाई गुमिरहेका राजस्व उठाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१०००० भन्दा बढीको बिजकमा अनिवार्य PAN No. उल्लेख गर्ने र कुनै पनि PAN मा कारोबार हुँदा निज Pan Holder मार्फत जानकारी आउने जस्तो व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यस्तो SMS को खर्च IRDले व्यहोर्नु पर्दछ ।
नगरपालिका क्षेत्रमाElectronic Billing Machine को प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्दछ ।
उद्योग (नीतिगत)
विदेशी लगानी नीतिलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्छ । विदेशी लगानीको मूख्य क्षेत्र नेपाली उद्यमशीलताले नभ्याएको क्षेत्र हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
वैश्वीकरणको यस युगमा नेपालीहरुलाई स्वदेशमै मात्र लगानी गर्ने नीतिको पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । नेपालको बजारको आकार सानो रहेकोले हामी नेपाली उद्यमीहरु आफूले आर्जन गरेका विज्ञता सिमित राख्नु पर्ने र आफ्नो अर्जित धनलाई आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानी डुब्ने जोखिम रहने भएकाले नेपाली उद्यमीलाई वैश्विक बजारमा आफ्नो विज्ञता र धनबाट लाभ लिन नेपालीहरुले विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीति बनाइनु पर्दछ ।
उद्योग प्रवद्र्धनका लागिः
Textile, Steel, Hospital, Tourism, Solar, Hydro उद्योगलाई बढावा दिनLong Term Policy ल्याउन र वर्षे पिच्छे सरकारले के सुविधा दिन्छ, जस्ता विषयहरु स्पष्ट रुपमा ल्याउन सकिए यी क्षेत्रको Progressive Development गर्न सकिन्छ ।
अन्तःशुल्कः
अन्तिम उपभोक्ताले प्रयोगमा लिने सामानमा मात्रै अन्तःशुल्क कायम गरिनु पर्दछ ।
हाल स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि लगाइएको अन्तःशुल्कको नीतिले WTO को आधारमा रहेको National Treatment अवधारणा विपरित विदेशी उत्पादन नेपालमा महँगो परिरहेकोले कुनै पनि बखत WTO ले सवाल उठाउने सम्भावना रहेकाले बेलैमा यस्ता नीतिलाई सच्चाई वैकल्पिक नीति मार्फत स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।
भन्सार मूल्यांकन सम्बन्धमाः
भन्सार मूल्यांकन सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ । कारोबार मूल्य सही÷गलतको यकिन गर्न अन्य विधिहरु अपनाउनु पर्छ ।
5% Import Duty भएका मुलुकहरुमा कुनै सामान आयात हुँदा Under Invoicing नभई याथार्थ कारोवार मुल्यमा मात्र आयात हुने गरेकाले नेपालको भन्सार मुल्यांकन प्रयोजनका लागि त्यस्ता देशहरुसँग समन्वय गरी सो सामानको मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन महिना पिच्छे सो मा संशोधन हुनुपर्छ । २०५ को मूल्यांकन फरक हुँदा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यांकनलाई नै मान्यता दिनु पर्दछ । साथै संशोधन हुनुभन्दा अगाडीका Shipment मा बढेको मूल्यांकन लागू गरिनु हुँदैन ।
५५ भन्दा कम Custom Duty लाग्ने औद्योगिक कच्चामालमा मूल्यांकनका विषय लागू गरिनु हुँदैन।
मूल्यांकनलाई समयसापेक्ष राख्न विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघहरुसँग सहकार्य गरी बजार मूल्यको माग गरिनुपर्दछ । यसरी उपलब्ध भएको Data लाई आधार बनाई मूल्यांकन निर्धारण गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ ।
विभिन्न International Website/Journals/Newspapers/Commodity Exchange आदिलाई अध्ययन गरी मूल्यांकन कायम गर्ने विधि अपनाउनु पर्दछ ।
