काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदिवासी जनजाति समुदायका लागि माओवादीले लिएको राजनीतिक नेतृत्वलाई भूल्न नहुने बताएका छन् । उनले आयोगको समस्या समाधान गर्न आफूले वातावरण निर्माण गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।
आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजाति आयोगको ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको, जनसंख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जस्ता विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगको समस्या समाधान गर्ने क्रममा आफूले वातावरण निर्माण गर्न लागेको जिकीर गरे ।
दाहालले भने,‘आदिवासी जनजाति आयोगमा साधन स्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको,जनसंख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकोलगायतका विषयहरु मलाई राम्रोसँग जानकारी छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोगको वातावरण बनाइँदै छ ।’ कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने आश्वासन पनि दिए ।
आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने भनाई दाहालको छ । आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकारका लागि आफूले राजनीतिक नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर,आफ्नो नेतृत्वबारे त्यो समुदाय अन्यौलमा पर्न नहुने भन्दै आफ्नो नेतृत्वलाई समुदायले भूल्न नहुने दाहालले बताए ।
स–साना स्वार्थहरू त्यागेर बृहत्तर हितका पक्षमा संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आदिवासी जनजातिहरूको बृहत एकता र सही नीति, विचार र नेतृत्व छनोट गर्नुपर्नेमा दाहालले ध्यानाकर्षण गराए ।
