जनकपुर । मधेस प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न तयार भएका छन् ।
महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका ४७ स्थानीय तहले एकैपटक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने सहमति जनाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेका हुन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमेतको उपस्थितिमा आइतबार ती स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कोषले यसअघि देशभर गरेर ४३ वटा स्थानीय तहसँग मात्रै सम्झौता गरेको थियो । तर मधेशमा भने एकैपटक ४७ स्थानीय तह कोषको योजना कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन् । मुलतः सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषबाट स्थानीय तहरूले तीन प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
पहिलो, स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा सामेल गराउने । दोश्रो, स्थानीय तहमा श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने, र तेश्रो आफ्नो क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने ।
तीन वटै कार्यक्रमबाट समग्रमा स्थानीय सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । कोषका अनुसार आइतबार भएको सम्झौताबमोजिम ती स्थानीय तहमा कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार एक सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । यस्तोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले उक्त रकमको ९ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ रुपैयाँ योगदान गर्नेछ ।
यसरी गरिएको योगदानबाट कोषले प्रदान गर्दै आएका सुविधा पाउने कोषले जनाएको छ । कार्यक्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारी सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न कोषले ल्याएको कार्यक्रममा स्थानीय तहले योगदान गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले कोषबाट प्रवाह हुने सुविधामा नागरिकको पहुँच तुल्याउन सके सर्वसाधारण जनताले समेत राम्रो लाभ लिन सक्ने बताए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । उनले असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साहित भएको बताए ।
