काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि (टीआरसी) विधेयक यही अधिवेशनमार्फत सहमतिमा पास गराउने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकमा दाहालले यही अधिवेशनबाट टीआरसी विधेयक सहमतिमै पारित गराउने बताए । उनले आफ्ना सांसदहरुलाई विधेयक पारित गराउने गरी भूमिक खेल्न भनेका छन् ।
‘सकेसम्म सहमतिबाट टीआरसी विधेयक टुङ्गाउँदा सबैको हितमा हुन्छ । हामी सोही प्रक्रियामा जानुपर्छ,’उनले भने । साथै उनले संसदमा जनताका पक्षमा दरिलो भूमिका खेल्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
‘तपाईंहरू राम्रो तयारीका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुनुहोस् । सरकारका काम र पार्टीको नीतिअनुसार दर्बिलो भएर प्रस्तुत हुनुहोस्,’प्रधानमन्त्रीले थपे ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अधिकतम कोशिस गरिएको छ । सरकारले राम्रा काम गरेका छन् । यी विषयमा सदनमा आफ्ना विषय प्रस्तुत गर्नुहोस्’,दाहाल सचिवालयले जनाएको छ । दलको बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले टिआरसी अहिले सरकार र माओवादीको सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको विधेयक भएकाले यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । ‘विधेयकका बारेमा समितिमा कुरा भइरहेको छ र यसमा सरकारले सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै छ । विधेयक दलको मात्रै नभई राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले सहमतिका साथ जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ । यदि सहमति भएन भने पनि यसलाई प्रक्रियामा लगेर भएपनि टुङ्गाउनु पर्छ ।’
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा परिणाम निस्कनेगरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू केन्द्रमा नराखी तल्लो तहमा पठाइने उल्लेख गरे ।
उनले गठबन्धनको साझा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघीय लोकतन्त्र आफूहरूको सक्रियतामा ल्याएको भन्दै थपे, ‘यो व्यवस्था हामीले ल्याएको हो । यसको रक्षा र सुदृढ गर्ने दायित्व पनि हाम्रो नै हो । त्यसैले व्यवस्था विरोधी मतका विरूद्ध र व्यवस्थाको पक्षमा वैचारिक रूपले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा नयाँ पहल लिइएको भन्दै पार्टीका नेताहरुसँग सांसद एवम जनताले समेत बहस गर्ने र उनीहरूको कुरा पनि समावेश हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराउन सुझाव मागे ।
सचेतक पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, सदनमा लाने र छलफल गर्नेबारे सांसदलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए । सोमबार ऐजेण्डाहरु मात्रै प्रस्तुत भएको र निर्णयका लागि फेरि भोलि माघ २३ गते ९ बजे बैठक बस्ने उनले जानकारी गराए ।
