सुजता लिम्बू
विराटनगर । संघमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार बनाउने विषय नै अन्यौलमा परेको छ।
अन्य प्रदेशमा भन्दा यो प्रदेशमा सत्तासमीकरणको अकंगणित फरक रहेको छ ।
त्यसमा पनि कोशीमा सरकार ढाल्ने र जोगाउने दाउमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग भईसकेको छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुत्त भएको नेपाली काँग्रेसका केदार कार्कीको नेकपा (एमाले)ले राजनीतिमा माग गरिरहेका छन् ।
केही दिन अगाडी पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए कानुनी रुपमा हटाउने चेतावनी समेत दिएका थिए । मुख्यमन्त्री राजनीतिक हिसाबले अल्पमतमा रहेको कारण राजीनामा दिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । यद्यपि सरकार परिवर्तनको विषयमा गठबन्धन दलको नेताहरुसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको समत उनले बताएका थिए ।
यता, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीले भने सरकार परिवर्तनको विषयमा आत्म समिक्षासहित गम्भिर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्य प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिसकेको छ । तर, यो प्रदेशमा भने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुईजना र एकिकृत समाजवादीबाट एकजना सरकारमा सहभागी रहेका छन् । गठबन्धन दलकै प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार परिर्वनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउछन् । मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता लिने बारे हतारो गर्नुपर्ने आवस्था नरहेको समेत उनको भनाई थियो ।
संवैधानिक संकट निम्त्याउने र प्रदेशमा अस्थिरता र अन्यौलता र्सिजना गर्ने पक्षमा आफूहरुको दल नरहेको बताउदै उनले यो विषयमा गहन छलफल र समक्षिा हुनुपर्ने बताए । कोशी प्रदेशको अरु प्रदेशभन्दा फरक स्थिति रहेको र अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारमा भएकाले यो उपधारा ५ मा पु¥याउने पनि एमालेकै भूमिका रहेको उनको भनाई थियो ।
माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्न नदिनका लागि यो अवस्थामा एमालेले पु¥याएको उनको आरोप थियो । नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि अहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल नभएको बताउछन् । समिक्षासहित सरकारको नेतृत्वको विषयमा गहन छलफल गरेर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्ने निचोडमा पुग्ने उनको भनाई थियो ।
यता, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा टेकेर बनेको सरकार भएको र संविधानले व्याख्या गरे अनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताउदै आइरहेका छन् ।
