काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहराज्यमन्त्री डा. दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीहरुले बैंकभन्दा बढी कारोबार गर्ने हैसियत कसरी पाए भन्ने खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सहकारी दिवसको अवसरका मंगलबार कुराकानी गर्दै डा. बास्कोटाले सहकारीको ब्यानरमा ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले नियमन गर्न गर्न नसक्दा समस्याहरु आएको बताए । सहकारीहरुका लागि निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर त्यही सीमाभित्र रही ऋण प्रवाह र सेवा दिनेगरि कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बास्कोटाको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सहकारी जस्तो संस्थाले करोडौंकरोडको कारोबार कसरी गर्न सक्छ? बैंकले अनुमति दिँदा त सबै प्रक्रिया पुर्याएर दिएको होला नि । अनि त्यही बैंकभन्दा बढी कारोबार गर्ने हैसियत कसरी बनाए ? अरब अरबको कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गर्दा अलिकति सोच्नुपर्दैन ?’ सहकारीजस्ता ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाहरुलाई शाखा खोल्ने अधिकार दिएकै कारण सहकारीपीडितहरु अहिले सडकमा आएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सहकारीलाई कति अधिकार कति दिन मिल्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब हेर्नुस् है मान्छेले ठग्नका लागि पोखरामा सहकारी छ, झापामा शाखा राखेको छ । काठमाडौं दर्ता गर्ने पोखरामा शाखा राख्ने यो त गलत हो नि । यो ऋण तथा सहकारी संस्थाहरुलाई शाखा दिनु नै हुँदैन ।’
त्यस्तै, नेता बास्कोटाले सहकारी दर्ता बदमासी गराउनेमा सरकारसमेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लगाए । सरकारमा रहेका कोही पनि नेता चोखो नरहेको आरोप लगाएका उनले नियतमा खोट नभएका मान्छेले सहकारी चलाउनुुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सहकारी दर्ता गरेर बदमासी गराउनेमा सरकारको समेत हात छ । के सरकारमा बस्ने मान्छे सबै चोखा हुन्छन् त ? देखियो नि अहिले सरकारमा बसेका मान्छेहरु अख्तियारको अनुसन्धानपछि जेल जानुपर्ने अवस्था त आएको छ । कोही पनि चोखो हुँदो रैनछ । त्यही भएर नियत चोखो हुनुपर्यो । नियत चोखो भएको मान्छेले सहकारी चलाउनु पर्यो । सहकारी भनेको राजनीतिक प्रणाली पनि होइन । र अहिले नेपाल संविधानले यसलाई तेस्रो आर्थिक व्यवस्था भनेर मानेको छ । राजनीतिक नेताहरुको आडमा सहकारीमा बदमासी गर्ने पनि पाइएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुको सिफारिसमा दर्ता भएका पनि छन् । त्यस्ता संस्था विकृत भएर भागेका पनि छन्।’
सहकारी एउटा आदर्श र मूल्य मान्यतामा आधारित प्राविधिक विषय भएको उल्लेख गर्दै बास्कोटाले सहकारी संचालकलाई आवश्यक तालिम दिएर मात्र सञ्चालन गर्न दिई उपल्लो निकायले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
