विराटनगर । स्थानीय तहभित्रका सार्वजानिक सडकमा प्रयोग गरिएको बत्तिको महशुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बारम्बार लाइन काट्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले लाइन काट्ना साथ स्थानीय तहले अनाधिकृत रुपमा लाइन जोडेर उसको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको सेवा क्षेत्र भित्रका पाँच स्थानीय तहसँग १६ करोड बढी सडक बत्तीको महशुल बक्यौता रहेको छ । बक्यौता नबुझाएका स्थानीय सरकारले प्राधिकरणसँग भने छिनाझपटी गर्दै आएका हुन् । प्राधिकरणले लाइन काट्छ, स्थानीय तहले जोड्छ गर्ने दोहोरीले भने गलत सन्देश जाने मात्रै नभई संभावित दुर्घटनाको जोखिम समेत निम्तिन सक्ने संभावना प्रवल देखिन्छ ।
महशुल नबुझाएका स्थानीय तहले बक्यौता फस्र्यौट नगर्दा प्राधिकरणमा उठ्न बाँकी बक्यौता वर्षेनी बढ्दो छ । बक्यौता उठाउन दवाव दिने गरि लाइन काट्दा समेत स्थानीय तहले दादागिरी शैलै अपनाउने गरेको आरोप छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोजकुमार शरनका अनुसार बक्यौता नबुझाएका स्थानीय तहहरु विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी, जहदा र ग्रामथान गाउँपालिकाले काटिएको लाइन आफैं जोडेर गैरकानुनी र अनाधिकृत काम समेत गरिरहेका छन् । ‘स्थानीय तहले बुझाउनु पर्ने महशुल नबुझाएपछि नागरिकले त्यहाँ बुझाउनु पर्ने कर पनि बुझाउन छोडे भने चुनौती त दोहोरिन्छ’ प्रमुख शरनले भन्नुभयो–हामीले २६ ठाउँको लाइन काट्यौं, उहाँहरुले जोड्नुभयो ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाको ११ करोड रुपिँया बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । सडक बत्ती वापतको बक्यौता बुझाउनु पर्ने महानगरपालिका प्राधिकरणले लाइन काट्न साथ आफ्ना प्राविधिक खटँउर जडान गर्ने गरेको छ । यसैगरी बुढीगंगा गाउँपालिकाको ८२ लाख, ग्रामथान गाउँपालिका ढेड करोड, कटहरी गाउँपालिका ढेड करोड र जहदा गाउँपालिका अढाई करोड रुपिँया बक्यौता रहेको छ ।
स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई अटेर गरेर गैरकानुनी र अनाधिकृत रुपमा काटिएको लाइन जडान गर्ने गरेपछि नेपाल बिद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशानालयले सार्वजानिक सुचना जारी गर्दै समस्याको समाधान खोज्नका लागि आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय तहले महशुल नबुझाएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीको लाइन काट्ने गरेको र स्थानीय तहले आफैं जोड्ने गरी विद्युतको अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गर्ने गरेकोले कुनैपनि समयमा लाइन काट्न सक्ने भएकोले रातको समयमा सुरक्षा संवेदनशील हुनसक्ने देखिन्छ’ प्राधिकरणको सुचनामा भनिएको छ । प्राधिकरणले सबै हिसाबले संवेदनशील भएकोले सरोकारवालाहरुले चासो राखी निकासमा आउनु पर्ने समेत सुचनामा उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शरनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा रहेका स्थानीय तहहरुले त्यसपछि महशुल बुझाउने आश्वासन पाएको बताउनुभयो । ‘बजेट छैन भनेर भन्नुभएको पनि छ, उहाँहरुले नगरपरिषद्बाट पास गराउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि हामीे लचिलो भएका छौं’ प्रमुख शरनले भन्नुभयो–हामीले दवाव मात्रै दिएका होइनौं, जिम्मेवारी पुरा पनि गरेका हौं ।
