काठमाडौं । नयाँ वर्ष सुरु हुँदैगर्दा सबैले सबैको शुभ होस् भन्ने कामना गर्छन् । तर नेपालको राजनीतिक अवस्था २०८० सालमा अपेक्षित रुपमा शुभ हुन सकेन । सत्ताको जोडघटाउ र सत्ताको होडबाजीमा बर्ष दिन व्यथित भयो ।
अस्थिर सरकारका कारण प्रत्यक्ष मार जनतामा पर्ने नै भयो । त्यो भन्दा पनि कानुन, नीति, निर्माण बन्ने मुल थलो संघीय संसद त्यसको कोपभाजनमा पर्यो । ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावपछि १० पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।
करिब १४ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन पटक विश्वासको मत पाएको वा लिनुपर्ने अवस्थाको ठूलो असर संसदले ब्यहोर्नुपर्यो । अस्थिरत स्वाभावका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा सरकार दुई बर्ष टिकाउनै सकेनन् । नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले २६ पुस २०७९ मा विश्वासको मत लिएका थिए । २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले समर्थन पाएका प्रचण्डलाई सुविधाजनक बहुमत थियो ।
तर २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भयो । चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको लिनुपर्यो । एमाले बाहिरिए पनि कांग्रेसले साथ दियो । तर १३ महिना पुगिसक्दा २१ फागुन २०८० मा फेरि प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण तोडे । त्यसपछि ३० फागुनमा विश्वासको मत लिंदा एमाले, रास्वपासहितका दलले समर्थन गरे र प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । जे भएपनि सरकार अदलबदलको मार संघीय संसदका दुवै सदनले खेप्नुपरेको छ ।
विभिन्न बहानामा संसद अवरुद्ध गर्ने होडबाजी बर्षदिनभर चल्यो । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन भने सांसदहरुले बैठकको मर्यादा समेत कायम गर्न सकेनन् । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन पश्चात आह्वान भएको संसदको तेस्रो अधिवेशन अहिले जारी छ । त्यो सन्तोषजनक रुपमा चलिरहेको छैन् । प्रधानमन्त्रीको तजविजले संसद असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ ।
२०८० मा संसदको तीन वटा अधिवेशन चलेभने हालसम्म चार वटा विधेयकले मात्र कानूनको रुप लिएको छ । मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ)निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकले कानुनको रुप लिएको छ भने अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ ।
संसदमा विचाराधीन विधेयक र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयको सूची ०८० भित्रको प्रगति लज्जाजनक लाग्छ । यसलाई राजनीतिक एवम आर्थिक विश्लेषकहरले खराब बर्षका रुपमा लिने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले संघीय सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याएको भएपनि दुवै सदन शिथिल अवस्था गुज्रिएको बुझ्न सकिन्छ । प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट सरकार जनताको काम गर्ने मनस्थितिमा नहुनु र राजनीतिक व्यापार गरेर मात्र बस्दा खराब परिणाम आएको औंल्याउँछन् ।
‘सरकारको ध्यान आर्थिक शिथिलताबाट देशलाई मुक्त गराउनु हो । यसका लागि प्रशस्त कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने सुवर्ण अवसर सरकारले बर्षदिनमा प्रशस्त पाएको थियो । तर सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्दा सबै विग्रियो । देश थुप्रै बर्ष पछि धकिलिसकेको छ,’डा.विष्टले भने । सरकारले पटक पटक पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक(टीआरसी) र निजामती कर्मचारी विधेयक पनि पारित गर्न सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासोका साथ हेरिरहेको टीआरसी विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ठानिएको कर्मचारी विधेयक सरकार अस्थिर रहँदा संसदमै अलपत्र छ ।
त्यतिमात्र होइन प्रतिनिधिसभामा अझै २३ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । ती मध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा लामो समयदेखि दफावार छलफलको क्रममा छन् । तर, पारित हुने लक्षण छैन । त्यसैले त २०८० साल नेपालका लागि त्यति फलदायी देखिएन । निर्माण र जनताका आवाज उठाउने थलो संघीय संसद कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम जनतामा निराशा छाएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । गठबन्धन परिवर्तन, सरकार फेरवदल र विपक्षी दलको अवरोधको असर कानुन निर्माणको काममा अवरोध भइरहेको छ । सदन व्यक्तिगत छेडहानीमा केन्द्रीत देखिन्छ ।
वर्ष २०८० को सुरुवातमा नै प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भए भने दलहरुबिचको सहमतिमा नै १० वटै समितिले सर्वसम्मतरुपमा सभापति भए । तर बाँकी दुईवटा समितिले पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन् ।
बर्षको सुरुवातमा सदनमा शुभ संकेत देखिएपनि बर्षभरी अवरोधको सामना गरिरहनुपरेको छ । संसदको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेपछि संसदीय क्यालेण्डर बनाएर लागु गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुवात त भयो त्यो पनि कार्यान्वयनमा जटिलताहरु थपिएका छन् ।
संसदीय क्यालेण्डर लागु भएपछि धेरै बैठकहरु संसदीय क्यालेण्डर अनुसार नै चलेको पाइएपनि त्यो परिणाममूखी रहन सकेन । आकस्मिक समयको प्रयोग, तीन महिना अघि प्रि बजेटबारे छलफल सुरु हुनु सकरात्मक रहेपनि सांसदहरुले व्यक्तिगत तवरमा झरेर जेहाद छेड्नेक्रम भने जारी रहँदा नकरात्मक सन्देश प्रभाव भएको पाइन्छ । सदनको दृश्य कतिसम्म देखिएको भने कमिज र गञ्जी खोलेर विरोध जनाउने, महिला मान्यज्यू पाइन्ट र टिसर्टमा सदन छिर्नेदेखि रोष्ट्रममा गएर मौन बस्ने, सभामुखको अनुमति बिना माइक खोस्नेजस्ता अभद्र गतिविधिमा सांसदहरुले अग्रसरता देखाए ।
जसका कारण सम्मानित सदनप्रति धेरै मानिसहरुले खिल्ली उडाउने माध्यम बनाए । जुनसुकै तरिकाले भएपनि वर्षभरि विभिन्न बाहानामा प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्ने श्रृंखला चलिरहयो । सुन काण्ड र सहकारी काण्ड सदनको अवरुद्ध गर्ने मसला बनिरहेका छन् । समाधानको बाटो सरकारले पहिल्याउन सकिरहेको छैन् ।
तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि झण्डै एक महिनासम्म निरन्तर सदन अवरोध गर्यो । साउन १० गते आकस्मिक समय चलेर अवरोध हुन थालेको बैठक साउन १५, १६ र २२ गत सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो । यस्तै, साउन २४, २६ र २९ गते बैठक चलेपनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन भयो । यस्तै भदौ ३ र ५ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएपछि मात्र भदौमा सदनको अवरोध हट्यो ।
यस्तै, गत माघबाट सुरु भएको विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन पनि सहज ढंगले चल्न सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशनको सुरुमा नै तत्कालिन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै एक महिनासम्म संसद अवरुद्ध भयो । यस्तोक्रम चलिरहँदा अन्ततः समीकरण नै बदलियो । तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तापक्षको बेञ्चमा पुग्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा सिमित हुनपुग्यो । बेन्च बदलिए सदन अवरुद्ध गर्नेक्रम रोकिएन । प्रमुख प्रतिपक्षीमा भूमिकामा रहेको कांग्रेस अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागमा केन्द्रित रहेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
