विराटनगर । फागुन २१ गते संघमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कोशी प्रदेशमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयत्न चलिरहेको छ । यहि क्रममा २६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ७ बैशाखामा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
उक्त संकल्प प्रस्ताव अनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको जानकारीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको हो । प्रदेशसभाको अधिवेशनमा भएका गतिविधि प्रदेश प्रमुखको जानकारीका लागि पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताएका हुन् ।
एमाले–माओवादी केन्द्रले ३ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको भन्दै विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाले निर्देशन दिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । संकल्प प्रस्ताव ६ वैशाखमा आह्वान भएको प्रदेशससभा बैठकमा टेबल भएको थियो । बहुमतलेृ वैशाख ७ मा पारित भएको कुरा अब प्रदेश प्रमुखसम्म पुगेको छ ।
प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि पुगेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतम अमात्यका अनुसार प्रदेशसभा बैठकले पास गरेको प्रस्ताव १० वैशाखमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको हो ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा स्वीकृत संकल्प कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी तत्काल प्रदेशसभा सचिवालययमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको कारणससहित तत्काल प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने सोही नियममा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभाबाट पास भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने आशयको पत्र समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले जवाफको रुपमा पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत परीक्षण नगर्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव ल्याएका थिए । संकल्प प्रस्तावमार्फत प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको ।
संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ भने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा कानुनी परामर्शमा रहेको बुझिएको छ ।
