विराटनगर । विराटनगर–३ का डुबान पीडितले पानीको निकासका लागि विभिन्न पाँच विकल्पमा काम गर्नुपर्ने माग गर्दै संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । ढाटदेखि दक्षिण कन्चनबारी र राजमार्ग पूर्व घोघापैनी पश्चिमका स्थानीयहरुको शनिबार सप्तकोशी पार्टी प्यालेसमा भएको भेलाले विभिन्न निकायमा दवाव सिर्जना गर्नका लागि डुबान पीडित संघर्ष समिति बनाएका हुन् ।
भेलाले दुर्गा खरेलको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय समिति गठन गरेको सचिव ढुंगीराज ढकालले जानकारी दिएका छन् । छलफलले दिएका पाँच वटा मुद्दा लिएर विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालयमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी समितिले थालेको छ ।
सचिव ढकालका अनुसार राय सुझावका आधारमा विराटनगर–३ कदमगाछी पूर्व–घोघापैनीसम्म १० फिटको पुरानो राहत कुलो अतिक्रमण गरिएकोले पानीको निकासका लागि त्यो खोल्नुपर्ने पहिलो माग राखिएको छ । यसैगरी आयल निगम–कन्चनबारीसम्म कोशी राजमार्गको पूर्वतर्फको नालामा होमपाइप राखिएकोले त्यसलाई हटाएर आरसीसी नाला निर्माण गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । आयल निगमबाट पाइपको कनेक्सन लगेर सिंघीया–केशलिया कनेक्सन गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । दुधफारमबाट हाईवेको नालाको पानी डाइभर्सन गरेर पूर्वतर्फको सडकको ड्रेनमार्फत सिंघीयामा झार्नका लागि अर्को सुझाव दिइएको छ । यसैगरी ढाटदेखि कन्चनबारीसम्म राजमार्ग सामानान्तर व्यवस्थित नाला निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्न सुझाव दिइएको छ ।
विराटनगर ढाट–कन्चनबारीको पानी केशलिया खोला भन्दा सिंघीयामा लान सहज हुने दावी गरिएको छ । यो क्षेत्रदेखि सिंघीया ९ फिट डाउन र केशलिया ३ फिट मात्रै डाउन रहेको प्राविधिकहरुको भनाई छ । प्राविधिक रुपमा समेत यस क्षेत्रको पानीको निकासका लागि पूर्व–पश्चिम ड्रेनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाईवेसँग सिंघीया खोला कनेक्सन हुने नाला निर्माण गर्न सके पानीको निकास सहज रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर १२, १३, १५ र १६ को संभावित डुबान जोखिमलाई न्युनीकरणका लागि हाईवे समानान्तर नालाको अवधारणा कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । वर्षातकै समयमा अहिले अस्थायी नाला खोलेर पानीको निकास अध्ययन गरिररहेको हो । ‘ग्रयाभिटी फ्लो’ परीक्षणका लागि निर्माण गरिएको नालाले डुबान क्षेत्रलाई केहि राहत दिएको दावी गरिएको छ । दक्षिणी क्षेत्रको नतिजाले उत्तरी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न महानगरपालिकालाई सहज हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सहजै आंकलन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
