विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिकाले घरजग्गा करका दरमा गरेको बृद्धिलाई संशोधन गर्दै साविक अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ का लागि सम्पति करमा गरिएको बृद्धि परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेसले गरेको आन्दोलनको एजेण्डालाई अस्वीकार गर्दै नगर परिषद्को बैठकले गत आर्थिक वर्षकै कर लागु गराउने निर्णय गरेको हो ।
करका दर संशोधन गर्दै साविक कायम गर्ने विशेष नगरपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख दिलिप बगडीया अग्रवालले आन्दोलनको एजेण्डा राजनीतिक दलको मात्रै भएकोले नागरिकका माग सम्बोधन गर्दै यस अगाडी लिदैं आएको दरमा फर्कने निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यति मात्रै नभई दोस्रो कार्याकालको बाँकी तीनवर्षको अवधीमा समेत करका दरमा बृद्धि नगर्ने उनले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
आन्दोलनपछि राजनीतिक सहमतिमा ३३.८६ रुपैँया प्रतिकठ्ठा मालपोत करलाई २६ रुपैँया बनाउनु पर्ने माग नेपाली काँग्रेसले गरेको थियो । त्यहि सहमति अनुसार संशोधन हुनुपर्ने माग भएपनि नगरपालिकाले भने २० रुपैँया नै कायम राख्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख अग्रवालले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ का लागि नगरपरिषद्ले पास गरेको ३३.८६ रुपैँया प्रतिकठ्ठा करलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ बमोजिम नै हुने गरि संशोधन गरिएको छ । सिफारिस शुल्कलाई भने यथावत राखिएको छ ।
यसैगरी जग्गा नामसारी सिफारिस बिक्री प्रयोजन प्रतिकठ्ठा एक हजार दस्तुर सर्वसाधारणका लागि हटाइएको । यदि कसैले व्यवसायिक जग्गा कारोबार गर्ने भएको खण्डमा मात्रै यो दस्तुर लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी बक्राहा, डाँस, चिसाङ्ग, लोहन्द्रा खोला छेउ, उकास, तटीय (बगर) क्षेत्रमा व्यक्तिको बाली नलाग्ने अवस्थामा जग्गाको एक आर्थिक वर्ष ५ रुपैँया प्रतिकठ्ठा लिइने छ । वडा समिति सर्जमिन गरेर त्यसको निर्णय गर्नुपर्नेछ । सर्जमिन गर्दाको दस्तुर भने नलाग्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी जग्गा बिक्री, हक हस्तान्तरण, नामसारी, रजिष्टेशनका लागि सिफारिस लिएको मितिसम्म काम सम्पन्न नभई सोहि बमोजिम पुनः सिफारिस लिनुपर्ने भए त्यसको सक्कल कागजात पेस गर्दा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरिएको छ । नम्बरी जग्गामा खर वा परालले बनाएको फुसको घरको कर नलाग्ने, नगरपालिका भित्र हुलाकी राजमार्ग उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम, कालोपत्रे, भित्री सडकहरु, ग्राभेल, र कच्ची सडकले छोएको जग्गामा तीन कठ्ठाको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ । तीन कठ्ठा जग्गाको मालपोत सडकले छोएको आधारमा लिने र बाँकी जग्गाको हकमा खेतीयोग्य सरह लिने निर्णय भएको छ । सुकुम्वासीलाई घर कर निःशुल्क गरिएको छ । नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता तथा नविकरण शुल्क समेत लिदैं आएकोमा अब सम्बन्धित आर्थिक वर्षका दर्ता शुल्क मात्रै लिइने प्रावधान राखिएको छ ।
यस अगाडी आन्दोलनरत पक्षले २०८०÷२०८१ मा २० रुपैँया प्रतिकठ्ठा कर लगाएको खेतीयोग्य जमिनमा ३३.८६ रुपिँया पुगेको भन्दै यसलाई २६ रुपैँया बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए । हुलाकी राजमार्गले छोएको जग्गामा प्रतिकठ्ठा ५० रुपैँयाबाट बढाएर १६९.३१ र उत्तर–दक्षिणमा पनि त्यहि कायम गरिएको छ । कालोपत्रेमा १०१.५८६ लाई यथावत, ग्राभेलमा ६७.७२४ लाई यथावत राखिएको छ । यसैगरी ग्रामिण कच्ची सडकले छोएको प्रतिकठ्ठा ५०.७९३ लाई यथावत राखिएको छ । तर, यसमा ३ कठ्ठा बाहेक बाँकी जग्गालाई खेतीयोग्य मानेर २० रुपैँया प्रतिकठ्ठा लिइने छ ।
यसैगरी आरसीसी स्टक्चर (नक्सा पास अनिवार्य) लाई १.५ प्रतिबर्गफुटबाट ०.७० प्रतिबर्गफुट हुने गरि संशोधन गरिएको छ । ईटाको जोडाइमा काठको पटाई वा टिन वा टायलको छाना भए वार्षिक एक मुष्ट ४००, जस्ताको काठको वा सिमेन्टको बेरा भई टिन वा टायलको छानो भए ३५० रुपैँया, टाँडे काठको घर भए वार्षिक एकमुष्ट ३०० र टिनको छानो र बाँसको टाटीको घेराबेरा भई भुँई तले घर भए वार्षिक एकसय लिइने निर्णय थप गरिएको छ ।
एउटा कल्भर्ट नबन्ला
करका दर संशोधन गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख बगडीयाले नगरपालिकामा एक हजार ७२५ घर रहेको जानकारी दिए । जसमा १.३० पैसा प्रतिवर्ग फिट असुल गर्दा २७ लाख रकम संकलन हुने बताए । अब संशोधन गरेर ७० पैसा प्रतिवर्गफुट हुँदा १३ लाख मात्रै हुन्छ । मालपोत करमा समेत हदै भए २७ लाखको अन्तर पर्ने नगर प्रमुख बगडीयाले बताए । उनले भने–४० लाख रुपेँया रकम हुने कुरामा कसरी धेरै लियो वा ३०० प्रतिशत बढायो भन्नुभयो थाहा छैन, उलने भने–उहाँहरुले २०८४ का लागि राजनीतिक गर्नुभयो, मलाई गर्नु छैन । उनले राजनीतिक आन्दोलन गरेर राजनीतिक सहमति भएको कुरा आफूलाई थाहा नभएकोले नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न संशोधन गरेको छु ।
