देवराज तामाङ
विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिका २ स्थित नव आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष तथा सञ्चालक विरुद्ध कारागारबाटै व्यवस्थापकले जाहेरी दर्ता गराएका छन् । संस्थाको रकम हिनामिना अभियोगमा कारागार चलान भएका उनले आफ्नो संलग्नता देखाउन भएको प्रहरी अनुसन्धान नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सहकारीका अध्यक्ष किशोरकुमार पाण्डे विरुद्ध अदालतको सहारा लिएर प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको कसूर किताबमा मुद्दा नम्बर ३१० (मिति २०८०÷०८÷०६) मा हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएको थियो । यद्यपी जाहेरी दर्ता भएपनि सहकारीका अध्यक्ष पाण्डेसहित सञ्चालकले पहुँचको प्रयोग गरेका कारण प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान नगरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान आदेश गरेको छ ।
सहकारी व्यवस्थापक रहि रकम हिनामिना अभियोगमा कारागार रहेका उमेशकुमार मण्डलको जाहेरी अनुसार यथाशिघ्र अनुसन्धान गर्नु भन्दै २०८१ असोज १४ गते विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ विरुद्ध आदेश जारी गर्ने फैसला गरेको थियो । यसको जानकारी २०८१ म्ंसिर ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराइएको छ । अदालतले अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गर्दै फैसला गरेपछि प्रहरीले त्यहि अनुसार गर्नुपर्ने थुनामा रहेका उमेशका बुबा शम्भुप्रसाद मण्डलले बताए ।
मण्डल विरुद्ध सहकारीको रकम ठगी कसुरमा २०८० साउन २२ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो । मुद्दा नम्बर ०८०–८१०–१५० मा साउन २३ गते अदालतको आदेशले उनी पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । कारागारमा रहेपनि उनले कारागार कार्यालय मोरङको चलानी नम्बर ८०२ मा २०८० भदौ १८ गतेको पत्र साथ हुलाकमार्फत संस्थाका अध्यक्ष पाण्डे समेतलाई विपक्षी बनाएर सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए ।
प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको जाहेरीमध्ये प्रहरीले त्यसलाई दर्ता गराएको भएपनि अनुसन्धानका लागि आलटाल गर्दै आएको देखिन्छ । उच्च अदालत विराटनगरले जाहेरी दर्ता गरेको यतिको समय बित्दा समेत अनुसन्धान नएको ठहर गरेको छ ।
मण्डल नव आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.कटहरी २ को २०७३ साल भदौ महिनाको विज्ञापनबाट कार्यालय सहयोगी तृतिय पदमा नियुक्त भएका थिए । उनी विरुद्ध २०७९ फागुनमा २९ मा मौखिक उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभद्र व्यवहार मुद्दामा ५००० हजार धरौटी आदेश भएको थियो । त्यहि दिन उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिएको थियो । तर, २०७७÷०७८ देखि २०७८÷०७९ सम्म अडिट रिपोर्ट तथा कर चुक्ता भएको देखिएपनि मुद्दा नचल्ने भनेर छोडिएको थियो ।
त्यसपछि संस्थाका सञ्चालकहरुले पिडिएस एण्ड एसोसिएट नामक लेखा परीक्षक संस्थाबाट अडिट गराएर हिनामिना भएको रकमको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । स्थापना कालदेखि १ करोड १५ लाख ८७ हजार ४५४ अनिमितता देखिएपछि मण्डललाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो । मण्डलले कार्यालय सहयोगीको रुपमा नियुक्त भएको कर्मचारीले सहकारी स्थापना गर्दादेखि नै रकम अपचलन गरेको भन्ने प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण रहेको दावी गर्दै त्यसका आधारमा भएको अनुसन्धान समेत त्रुटीपूर्ण हुने दावी गरेका छन् ।
सहकारीका व्यवस्थापक भनिएका मण्डललाई अहिलेसम्म त्यसको नियुक्तिपत्र नदिएको र मासिक ८ हजार रुपैँयामा कार्यालय सहयोगीको रुपमा नियुक्त गरिएको दावी गर्दै आएका छन् । कार्यालय सहयोगीको नियुक्त पाएका व्यक्तिलाई सबै रकम अपचलन गरेको भनि दोषी करार गर्ने प्रयत्न भएको जिकीर गर्दै अध्यक्षसहित अन्य सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले प्रहरीको कसुर किताबमा दर्ता भईसकेको मुद्दाको सम्बन्धमा प्रहरीकै जवाफबाट प्राप्त भएपनि अनुसन्धान भएको कुनैपनि यकिन गर्ने प्रमाण नभएको ठहर गरेको छ । त्यति मात्रै नभई सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएपनि जाहेरवाला निवेदकलाई झिकाउने, सनाखत गराउने र जोहरी दरखास्तको सत्यतथ्यको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणका आधारमा विपक्षीहरु उपर मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय लिनुपर्ने ठहर गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को परिच्छेद २ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रहरीले गर्नुपर्ने कार्य समेत नगरेको ठहर अदालतले गरेको छ । त्यसकै आधारमा अदालतले संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
मण्डल व्यवस्थापक रहेको भनिएको सहकारीको रकम मनोमानी ढंगबाट सञ्चालकहरुको नाममा गएको देखिन्छ । संस्थाका अध्यक्ष किशोर पाण्डे र उनकी श्रीमती रेखा पाण्डे, यम सुवेदी र उनको आदर्श होटलको नाममा, किशोर भट्टराई, इन्दिरा उप्रेती, मातृकाप्रसाद भट्टराई, रमेश भट्टराई, सन्जय मण्डल, कर्मचारी भबिश्वर न्यौपाने र निर्मला भण्डारीको समेतको नाममा गएको रकममा तमसुक तथा गोश्वारा भौचर समेत नभेटिएको लेखा परीक्षक प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले मुद्दा अनुसन्धानपछि प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने भनि तामेलीमा राखिएको छ । तर, उच्च अदालतले आदेश गर्दा त्यो विषय जानकारी नहुँदा फैसला आएको उनको भनाई छ । यता पीडितले भने अदालतले दिएको आदेश र फैसलाको विषयमा प्रहरीले कहिल्यै पनि सामान्य नागरिकसँग परामर्श नगर्ने गरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
