इन्दु साह
विराटनगर । उसो त अदालतमा दैनिक सय भन्दा धेरै संख्याका सेवाग्राही आउनेजाने गर्दछन् । उनीहरु मुद्दा प्रक्रियाका लागि विभिन्न फाँट पुग्छन्, कुर्छन् । तर, लामो समयसम्म बस्नुपर्ने भए दुर्गन्धले नाक पोलि रहेको हुन्छ । अदालतको मुद्दा फाँट ४, ७ र ८ मा शौचालयको दुर्गन्धले सेवालाई नै पेल्छ । तर, कसैलाई यस विषयमा कुरा उठाउने आँट पनि छैन ।
नाक थुनेर न्यायको प्रतिक्षा गर्ने ज्येष्ठ नागरिकदेखि अन्य सेवाग्राहीसम्मले नबोलेरै सहनु परेको बताउँछन् । अदालतमा दुर्गन्धको कुरा उठाउन डर मान्नु नपर्ने हो, तर अदालतसँग डर मान्ने नागरिक एक छिन बस्दा समेत पीडा सहन्छन् । तारेखका लागि आएकी एक सेवाग्राहीले ‘अदालतका फाँटवाला कर्मचारी त दिनभरी बसिरहेका छन्, हामीले एकछिन् पनि कुर्न नहुने’ भन्ने तर्क सुन्नुपर्ने हो की भन्ने सम्झन्छिन् । मोरङ जिल्ला अदालतको ४, ७ र ८ नम्बर फाँटमा दैनिक १२ कर्मचारी खटिने गरेका छन् ।
अदालत जस्तो न्याय निरुपण गर्ने निकायमा शौचालयको सरसफाईमा देखिएको कमजोरीले धेरैलाई पिरेको छ । तर, पिरेकाहरुले भनिहाल्न नसक्ने कुरा बताएरै पन्छिने गरेका छन् । त्यति मात्रै नभई अदालत परिसरमा सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन गरेर जथाभावी फोहोर पार्ने गरिन्छ । कानुन अनुसार सार्वजानिक स्थानमा सुतिजन्य पर्दाथ सेवन गर्न पाईदैन । तर, अदालत परिसरमै गुट्खा र भोलाका खोल छरिएको भेटिन्छ । शौचालयको वरपर र शौचालय भित्रै पनि गुट्खा र भोलाको खोल देखिन्छन् । यस्ता दृश्यले कानुनको निरुपण गर्ने अदालत नै अन्यायमा परेको जस्तो लाग्छ ।
अहिले त पहिले भन्दा सरसफाईमा केहि सुधार आएको छ। तर, हुनुपर्ने जति सफा र व्यवस्थित देखिदैन्न । यता मोरङ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलका अनुसार अदालत परिसरमा सरसफाई र रेखदेख गर्ने कर्मचारीको अभावमा छ । दैनिक सय भन्दा धेरै संख्याका सेवाग्राही आउने कार्यालयमा दुईजना सफाई कर्मचारी रहेका छन् । त्यसमा पनि अदालत परिसर भित्र कसले सुर्तीजन्य वस्तु खाएर आए भन्ने यकिन गर्नै मुस्किल छ ।
भन्दा बढि व्यक्तिहरुको आवतजावत हुने भएकोले कसले गुट्खा सेवन गरेको हो भन्ने यकिन नहुने बताउछन् । न्यायलयलाई सम्मानितस्थल भनेर चिनिन्छ । तर कानुन लागु गराउने स्थलमै कानुनको उल्लंघन भईरहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको सम्बन्धमा नेपालमा “सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८“ लागू गरिएको छ। यस ऐनमा निम्न स्थानहरूमा धुम्रपान गर्न निषेध गरिएको छ ।
जस्तै सार्वजनिक स्थानहरू, सरकारी कार्यालय र भवनहरू, शैक्षिक संस्थाहरू र परिसरहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र परिसरहरू, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू,बाल कल्याण गृह, वृद्धाश्रम, अनाथालयहरू। यसैगरी सार्वजनिक सभा स्थलहरूमा धार्मिक स्थलहरू, सार्वजनिक सभागृहहरू, सिनेमा हल, थिएटरहरू होटेल, रेस्टुरेन्ट, बार (तोकिएको क्षेत्र बाहेक) ,सार्वजनिक पार्कहरू छन् ।
यस ऐन अनुसार ती स्थानहरूमा “धुम्रपान निषेधित क्षेत्र“ को सूचना राख्नुपर्ने प्रावधान छ, र उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। मेरड। जिल्ला अदालतमा समेत सुचना चास गरीएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ अनुसार पहिलो पटक निषेधित स्थानमा धुम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई रु। १०० देखि रु। ५०० सम्म जरिवाना हुन सक्छ । यदि पटक पटक उल्लङ्घन गरीरहेको भए सोभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्छ। अझ निषेधित क्षेत्रको प्रमुखले यदि धुम्रपान नियन्त्रण गर्न असफल भएमा उनलाई पनि रु। १,००० सम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
