विराटनगर । विराटनगरमा सामुदायिक विद्यालयले प्रवेश परीक्षाको नाममा समेत विद्यार्थीबाट सहयोग रकम असुल्ने गरेका छन् । परीक्षा व्यवस्थापनको नाममा सरकारी विद्यालयले निजीमा जस्तै सहयोग रकम लिन थालेका हुन् ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावकले दिने सहयोग लिदैं आएका विद्यालयमा अब भर्ना हुनु भन्दा अगाडी प्रवेश परीक्षाको नाममा समेत रकम लिन थालिएको छ । चन्दा सहयोगको रुपमा लिईने यो रकम शैक्षिक सुधारका नाममा सरकारी विद्यालयको निजीकरण गरेको देखिन्छ । निजी विद्यालयले विभिन्न वहानाका शिर्षकमा रकम लिने गरेपछि यसलाई राज्यले नियमन भित्र राख्न थालेको छ । तर, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा भएको यो नियमन कमजोर हुँदै गएको आलोचना भईरहँदा त्यहि स्थानीय तह भित्रका सरकारी विद्यालयले रकम असुल्न थालेका हुन् ।
विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा अहिले प्रवेश परीक्षाको तयारी भईरहेको छ । त्यसका लागि फारम वितरण हुँदै आएको छ । अभिभावकले प्रवेश परीक्षाका लागि फारम लिदाँ ५०० शुल्क बुझाएपछि मात्रै पाउँछन् । झण्डै दुई हजार बढी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिदैं आएको आदर्शमा फारम बिक्रीबाटै दश लाख माथि स्रोत जम्मा हुने देखिन्छ । विराटनगर महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेलले शैक्षिक सुधारका लागि अभिभावकबाट सहयोग लिने र दिने कुरा स्थापीत भईसकेको भएपनि प्रवेश परीक्षाकै नाममा रकम नलिनु राम्रो हुने बताएका छन् । उनले परीक्षा व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिएको हुनसक्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालयको बचाउ गरेका छन् । ढुंगेल महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुन् । उनी शिक्षा सेवातर्फका उपसचिव हुन् ।
आदर्श विद्यालयका प्राचार्य सन्तोष पोखरेलले नाफा कमाउने भन्दा पनि परीक्षा व्यवस्थापनका लागि रकम लिइएको बताए । उनले दुई घण्टाको परीक्षा तयारी गर्नुपर्ने, डाटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने भएपछि अतिरिक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि रकम लिइएको बताए । पोखरेलका अनुसार गत शैक्षिक सत्रको भर्ना परीक्षामा दुई हजार एकसयले परीक्षा दिएका थिए । अघिल्लो वर्ष भने एक हजार ५०० जनाले प्रवेश परीक्षा लेखेका थिए । यो वर्ष तीन हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।
कक्षा ४ देखि ९ सम्म प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट भएका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिइन्छ । प्राचार्य पोखरेलका अनुसार कक्षा ३ सम्म पहिला आउनेलाई भर्ना गरिन्छ । त्यस बाहेक सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यालयबाट उत्तिर्ण भई आएका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा सामेल गराउने गरिएको छैन । उनीहरु स्वतः भर्ना हुन्छन् । तर, त्यस बाहेकको स्थानबाट आउने विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा लिने गरिएको उनको दावी छ ।
आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म तीन हजार ६०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । एकसयजना अपाङ्गता भएका बालबालिका समेत रहेका छन् । प्राचार्य पोखरेलका अनुसार अतिरिक्त काम धेरै भएको तर राज्यले दिने स्रोत सिमित रहेका कारण पनि रकम लिनुपर्ने स्थिति आएको बताए । नेपाली माध्यममा पढ्ने ६०० विद्यार्थीबाट भने रकम लिने नगरेको बताए । उनले विद्यालयमा राज्यले ३० जना दरबन्दी रहेकोमा ११२ जना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । त्यसको व्यवस्थापनका लागि रकम लिनु परेको कुरा सबैले बुझिदिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘सत्र जना शिक्षक दरबन्दी भएको विद्यालयमा १७ जना नै विद्यार्थी भएका विद्यालय पनि छन्’ प्राचार्य पोखरेलले भने सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यार्थीलाई लिदैंनौं तर सेवा क्षेत्र भन्दा बाहिरका विद्यार्थीको जिम्मेवारी हामीले मात्रै लिनुपर्ने भन्ने हैन । विद्यार्थीको सेवा क्षेत्र भित्रैका विद्यालय त्यहिंका अभिभावकले राम्रो बनाउनु पर्दछ । अरु सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हैन भने सेवा क्षेत्र भन्दा बाहिरका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्न, र सहयोग लिएर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । उनका अनुसार सप्तरीदेखि विद्यार्थी ल्याएर आदर्शमा भर्ना गर्ने, ढाटदेखि विद्यार्थी आदर्शमा भर्ना गर्ने भनेपछि शैक्षिकस्तर सुधार भएकोले हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।
विराटनगरमा शैक्षिण गुणस्तरमा सुधार गरेका अधिकांश विद्यालयले नै प्रवेश परीक्षा लिने र त्यस वापत सहयोग रसिद काट्ने गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयमा वर्षभरी शुल्क बुझाउँदा थाकेका अभिभावक सरकारी विद्यालयमा केहि रकम दिएर राम्रो शिक्षा पाएकोले सहयोग दिन पनि तत्पर नै देखिन्छन् । तर, राज्यले लिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको निती भने राज्य तहकै विद्यालयबाट ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ ।
