इन्दु साह
विराटनगर । अझै कयौँ महिलाहरु घरका कोठाभित्र रोहिरहन्छन् । तबसम्म रुन्छन्, जबसम्म उनीहरुले हिंसा सहिरहेका हुन्छन् । लामो समयदेखिको यातना सहन नसक्ने स्थितीमा पुगेर उनीहरु न्यायको खोजीमा सम्वन्धित निकायसम्म पुग्ने आट गर्छन् । तर, त्यो साहस देखाएकै कारण नै उनीहरु थप पिडा भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ । पिडा दिने व्यक्ति अरु कोहि नभई उनीहरुकै घरपरीवारका सदस्य हुन्छन् ।
यातना दिनेमा श्रीमान्, सासु–ससुरा, जेठानी, देउरानी हुन्छन् । यसरी घरपरिकारका सदस्यले दिने हिंसालाई कानुनले कसुर भनी उल्लेख गर्दै सजाय समेत तोकेको छ । तर, पनि घरैपिच्छे महिलाहरु घरेलुहिंसाको शिकार भईरहेको पाईन्छ । हारगुहार गर्दै प्रहरी कार्यालय, पालिका, अदालत लगायत अन्य निकाय पुग्दा पनी उनीहरुले न्याय पाएको नपाएको अनुभव सुनाउने गरेका छन् । घरेलुहिंसाका पीडितहरुले दिएको उजुरीमा धिकांस उजुरी मेलमिलापमा जाने गरेका छन् । मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका घरेलुहिंसाका मुद्दामा कमै मात्र फैसला भएका छन् । लामो समयदेखि महिला तथा बालवालिकाको विषयमा वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता, महिलावादी अभियन्ता तथा ओरेक नेपाल विराटनगरकी प्रमुख शोभा बजगाँईले भनिन् घरेलुहिंसा पीडित महिलाहरुको समस्या न्यायलयसम्म पुगेर सकिदैन । उनका अनुसार वयस्क उमेरका महिलाहरुमा बढि जसो घरेलुहिंसा भईरहेको छ । यौन हिंसा खासै बाहिर खुलाउन खोज्दैन्न तर धेरै महिलाहरुले यौन हिंसामा परिरहेका पनि हुन्छन् ।
न्यायिक निकायमा समेत घरेलुहिंसालाई सामान्य मानी मेलमिलाप गराईदै आएको छ । श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो भन्ने भनाई अझै भनिदै आएको छ । समाज, प्रसासनले नै महिलाहरुलाई जतिसक्दो मेलमिलाप गराउने कोशीस गरीरहेका हुन्छन् । मेलमिलाप भएर गएका परिवारबाट महिलाहरुले थप हिंसा भएको गुनासो गर्दछन् । तर, उनीहरु आफै आर्थिक रुपमा सबल नभएको कारण परिवारबाट हिंसा सहनुबाहेकको विकल्प हुदैन ।
मोरङ जिल्ला अदालतमा फैसला प्रकृयासम्म निकै कम मुद्दाहरु पुगेका छन् । विगत लामो समयदेखी मानव अधिकारको विषयमा वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता रुकमिना दाहालका अनुसार अदालतमा घरेलुहिंसामा कमै मुद्दा फैसला हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरुमा पनि एक दुई मुद्दामा मात्र महिलाले न्याय पाएका छन् । उनको अनुसार अधिकांस मुद्दाको फैसलामा दावी नपुगेको भनी आउने गरेको छ । मोरङ जिल्ला अदालतमा फैसाला भएको मुद्दाको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०८०÷२०८१ मा घरेलुहिंसाको ९१ मुद्दा फैसला भएका छन् । फैसलामा मुद्दाहरु बढिजसो दावी नपुग्ने, फिर्ता, डिसमिस, खारेजी, मेलमिलाप भएका छन् । उक्त अदालतमा घरेलु हिंसाका मुद्दा प्रत्येक वर्ष १ सय भन्दा बढि दर्ता हुँदै आएको छ ।
यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा ४ सय बढि महिलाहरु घरेलुहिंसाको निवेदनहरु आउछन् तर प्रहरीले सबै निवेदन मेलमिलापमै सिमित राख्ने गरेको छ । यी तथ्यांक र हिंसामा परेका महिलाले पाउने न्यायले घरेलु हिंसा सामान्य भएको देखाउँछ । फैसलामा दावी नपुग्नुको कारण पनी पीडित हुन्छन् । कुनै पनी मुद्दा अदालत जादा प्रमाण प्रर्याप्त हुनुपर्छ। तर, शारिरीक यातना खेपेका पीडितले परिवारबाट हिंसा भएको अवस्थामा आफैले औषधी उपचार गर्छन् । यसले गर्दा घटनाको समय शरीरमा लागेको चोटपटकको प्रमाण रहदैन । उसै पनि घरेलुहिंसा पीडितले हिंसा भएको लामो समय पछि मुद्दा प्रक्रियामा आउछन् । सोहि कारण प्रमाण जुटाउन सकस हुन्छ । अधिवक्ता दाहाल भन्छिन् हिंसा पीडित महिलाहरुलाई उजुरी कहाँ दिने भन्ने नै जानकारी हुदैन । उनीहरुको लागि सरकारले अस्पतालामा निःशुल्क औषधि उपचार समेत दिईरहको छ । साथै हिंसा पीडित महिलाहरुलले कानुनी उपचार समेत निःशुल्क पाउने प्रावधान छ ।
घरेलु हिंसा भनेको के हो ?
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ मा व्याख्या गरे अनुसार घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ ।
उजुरी गर्ने हदम्याद ?
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ बमोजिम कसुर भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने छ ।
घरेलुहिंसा भएको अवस्थामा कुन–कुन निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ ?
घटना घटेको थाहाँ पाउने व्यक्ति अथवा पीडित स्वयमले नजिक रहेको वडा कार्यलय, पालिका, प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने छन् ।
घरेलुहिंसा पीडितको लागि सरकारले दिएको सुविधा ?
निशुल्क औषधि उपचार, निःशुल्क कानुनी उपचार।
कसुर गर्नेलाई सजायको प्रावधान ?
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १३ को १ मा लेखिए देखि बाहेकको अन्य घरेलुहिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
घरेलुहिंसा न्युनीकरणका गर्न व्यक्तिगत, सामाजिक, कानुनी र संस्थागत तहमा विभिन्न यी उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
१) जनचेतना अभिवृद्धि
२)घरेलु हिंसा के हो भन्ने बारे जानकारी फैलाउने।
३)विद्यालय, कलेज, समुदायमा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने।
४)मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सचेतना फैलाउने।
५)महिलालाई शिक्षा र आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिनु।
६)पीडित महिलालाई सीपमूलक तालिम दिने।
७)आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
८)घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
९)पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायताबारे जानकार गराउने ।
१०)उजुरी दिन सहज बनाउने ९जस्तैः हेल्पलाइन, मोबाइल एप, महिला डेस्क०।
११)महिला र पुरुषबीचको समानतालाई प्रोत्साहन गर्ने।
१२)परम्परागत सोच ९जस्तैः पुरुषको अधिकार, महिलाको आज्ञाकारिता० परिवर्तन गर्ने।
१३)पीडितको लागि सुरक्षित आवास, मनोपरामर्श, उपचार सेवा छ त्यसबारे पनी जानकार गराउने ।
१४)पुनःस्थापना सहायता दिने ९जस्तैः रोजगारी, परामर्श, सामुदायिक समर्थन ।
