काठमाडौं । प्रस्तावित चलचित्र विधेयक २०८१ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चलचित्रकर्मीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा बसेको चलचित्र सभाले चलचित्र क्षेत्रको सुदृढ विकासका लागि २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्तावसहित विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
चलचित्रकर्मीहरूका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको हस्तक्षेपकारी भूमिका झल्कने गरी विधेयक निर्माण गरिएको छ । उनीहरूले चलचित्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।चलचित्र निर्देशक दिपेन्द्र लामाले सञ्चार मन्त्रालयको मातहत चलचित्र राख्नु उचित नहुने बताए । ‘चलचित्रलाई सञ्चार मन्त्रालयको होइन, संस्कृति मन्त्रालयको मातहत राख्नुपर्छ,’ लामाले भने,‘चलचित्र विकास बोर्डको संरचना र सेन्सर बोर्डको समेत पुनर्संरचना आवश्यक छ ।’उनले विधेयक सार्वजनिक भएपछि मात्र आफूलाई त्यसबारे थाहा भएको भन्दै गम्भीर छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताए । ‘चलचित्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र रुपमा फैलिन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ लामा भन्छन्, ‘त्यसका लागि विधेयकमा सकारात्मक र विकासोन्मुख विषयवस्तु समेटिनु जरुरी छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हालै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले दफावार छलफल गरिसकेका छन् । तर, चलचित्रकर्मीहरूले संसद्मै विधेयक पुनरावलोकनका लागि फिर्ता पठाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।संयोजक पण्डितले भने,‘यो विधेयक यस्तै रूपमा संसदबाट पारित भयो भने हाम्रो पुस्ताले त दुःख पाउँछ । साथसाथै भविष्यको पुस्ताले हाम्रो आजको पुस्तालाई धिक्कार गर्नेछ । मन्त्रिज्यु हामीलाई यो पापको भारी नबोकाइदिनु होला । यो विधेयक हामी चलचित्रकर्मी को हितमा छैन् ।’
त्यस्तै उनले प्रस्तावित चलचित्र ऐन २०८१ को प्रस्ताबना र विधेयकका बुँदाहरुविच एकरूपता नभएको पनि औंल्याएका छन् । ‘चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा बिकास गर्ने त भनेको छ तर त्यसको लागि कुनै प्रावधान छैन विधेयकमा, साँस्कृतिक उद्योगको रूपमा बिकास गर्ने भनिएको छ तर सन्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ। त्यस्तै चलचित्रको बिस्तार त भनेको छ तर बिस्तार कहाँ र कसरी गर्ने हो त्यसको लागि केही नीतिगत प्रावधान लेखिएको छैन । प्रस्तावना एकातर्फ छ नीतिगत दफाहरू अर्कोतर्फ फर्किएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
