काठमाडौं । कानुन समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव जलेश्वर रामले विधेयकको दफा ८ को खण्ड ६ मा गरिएको प्रस्ताव विचारनीय रहेको बताए । प्रस्तावमा कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यवसायीक बनाउन शैक्षिक संस्थाहरुसँग परामर्श गरेर उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरिने भनिएको जानकारी गराउँदै उनले मापदण्ड कसको लागि निर्धारण गर्ने हो भन्ने विषयमा गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘दफा ८ को खण्ड ६ मा जुन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो अलि विचारनीय नै छ । त्यसमा भनिएको छ, कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यवसायीक बनाउन शैक्षिक संस्थाहरुसँग परामर्श गरेर उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरिने भनिएको छ । मापदण्ड कसको लागि निर्धारण गर्ने हो, यसमा गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने छ ।’
त्यस्तै, प्रस्तावकर्ता सांसद मनिष झाले प्रविधिको विकाससँगै कानुनी व्यवस्था परिपूर्ण नभएको बताए । कानुनी व्यवस्थामा पुरानै अवधारणा भएकोले पुर्नपरिभाषित गर्न आफूले प्रस्ताव राखेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रविधिको विकाससँगै पुरानो कानुनी व्यवस्था परिपूर्ण छैन् । यो पुरानै अवधारणा भएकोले पुर्नपरिभाषित गर्न मैले प्रस्ताव गरेको हो । अमेरिका क्यानडा आदीमा विज्ञापनलाई व्यवसायीक नैतिकताका आधारमा अनुमति दिइएको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र नियमन पछि सन्तुलन पनि आवश्यक हुन्छ त्यसैले यो प्रस्ताव राखेको हुँ ।’
