काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्तिमा सरकारको प्रयास र चुनौतिबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन् । बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । उनका अनुसार हाल देशभर वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यद्यपि, अत्यधिक अनुदान भएकोले उपलब्ध बजेटले सम्पूर्ण माग धान्न नसकेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।‘अहिले युरिया मलमा ८२ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘खरिद गरि ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्र र बढी किसान क्रियाशील हुने ठाउँमा केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’उनले यसअघि असार २५ गते पनि संसदमा मल आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै सरकार लगातार मल आपूर्तिको कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘देशका किसानहरुलाई अनुदानमा वितरण गर्ने रसायनिक मलखादको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्था एवम् यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरुका बारेमा यसअघि गएको असार २५ गते सदनलाई जानकारी गराएको थिए । मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्नेगरी मल ल्याउन सकिएको छैन ।
