प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा पाँच बुद्दे मागसहति आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा

<span class='c1'>प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा पाँच बुद्दे</span> <span class='c2'>मागसहति आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा</span>

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भोलि (बिहीबार) भाद्र ५ गते विहान ११ बजे देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू व्यानर सहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म ¥याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने यी दुई संगठनले जानकारी गराएको हो ।
यसको साथै, दुई संगठनले भाद्र ६ गते विहान ११ बजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा/व्यानर सहित ¥याली गर्ने, ६ गते नै दिनको ठिक १ वजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ/धर्ना गर्ने, भाद्र ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । राज्यसंग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजि गरेपनि व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने, बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुने पनि उनीहरुको चेतावनी छ ।

प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन् ः
(१) ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने,
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने,
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने,
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,
(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>कोशी प्रदेशमा श्रृंङखलावद्व विधुतीय ट्रान्सफर्मर</span> <span class='c2'>चोरी गर्ने पक्राउ परे</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्