रामेछाप । मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
आइतबार रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै सञ्जालले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्ने र उनीहरूको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गरिँदै आएको स्मरण गराएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै सञ्जालले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक नभएका कारण प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्ति अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नु आजको आवश्यकता हो’, सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका उजुरीमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका २ सय २६ ओटा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।
गत २०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक स्रोतसाधनको परिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न र गराउन, तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
रामेछाप जिल्लामा क्रियाशील २० भन्दा बढी मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था तथा मानव अधिकारकर्मीको फोरमको रूपमा रहेको मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापको तर्फबाट संयोजक पाण्डव प्रसाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
