काठमाडौं । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा बोल्दै समिति सदस्य शेखर कुमार सिंहले धेरै जिल्लाहरुमा सुपारी खेति प्रशस्त भए पनि उब्जाएका सुपारीहरु बजारमा पठाउन समस्या रहेको बताए ।उनले सुपारीहरुको सूचीकरण नहुँदाखेरि अभाव खड्किरहेको र यसमा समितिबाट सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए ।उनले भने, ‘धेरै जिल्लाहरुमा सुपारी खेति प्रशस्त हुन्छ । तर उब्जाएका सुपारीहरु पनि बजारमा पठाउन पाउँदैनन् यस्तो समस्या छ । किनकी सूचीकरण छैन । सूचीकरण नहुँदाखेरि अभाव खड्किरहेको छ । यसमा समितिबाट सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर यहाँ पनि ध्यान पुर्याइदिनुपर्यो ।’
यसैगरी उनले जबसम्म सुपारी खेति हुने जिल्लाहरुमा सदस्यहरु नजाँदासम्म नेपाली कुन हालतमा छन्ं त्यो बुझ्न नसकिने बताए । साथै उनले शान्ति सम्झौताहरु र द्वन्द्वपीडित सम्झौताहरुलाई जति छिटो, जति सक्दो समस्या समाधान गर्यो त्यति ठिक हुने बताए ।‘हाम्रो कार्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरु पनि लेखेको छ । तर म भन्दिन हाम्रो जम्बो टोली नै पठाइदेओस् तर प्रतिनिधिमुलक त पठाउनुपर्यो । यत्रो कुरोलाई पैसा हुन्छ यो समितिका मान्छेहरुलाई अनुगमन पठाउन के को चुक्ता ?,’ उनले भने, ‘जब हामी एनजीओ आइएनजीओसँग सबै सेयर गर्छौं भने यो विषयमा पनि सेयर गरौं । जबसम्म हामी सुपारी खेति हुने जिल्लाहरुमा जाँदैनौं हामी नेपाली कुन हालतमा छौं त्यो बुझ्न सक्दैनौं । अहिलेका समस्याहरुमा जति पनि शान्ति सम्झौताहरु छन् या द्वन्द्वपीडित सम्झौताहरु छन् त्यसलाई कतिदिन थाँति राखेर अगाडि बढ्ने त्यसैले जति छिटो, जति सक्दो समस्या समाधान गर्यो त्यति ठिक हुन्छ ।’
यसैगरी समिति सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले कुन मन्त्रालयले कति काम गर्यो भनेर समितिले एउटा चार्ट नै बनाएर राखिदिनुपर्ने बताइन् । उनले यसरी चार्ट नै बनाउँदा सांसदहरुलाई हेर्न र बुझ्न सजिलो हुनुका साथै मन्त्रालय पनि काम गर्न बाध्य हुने बताइन् ।उनले भनिन्, ‘समितिले कुन मन्त्रालयले कति काम गर्यो भनेर चार्ट नै राखिदिनुपर्छ । यसो गर्दा सांसद र आउने सांसदहरुलाई पनि हेर्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ । यस्तो गर्दा मन्त्रालय पनि काम गर्न बाध्य हुन्छ । अर्को वैदेशिक रोजगारी अत्यन्त गम्भिर विषय हो । देशको लागि आर्थिक लाभ हुने त स्वभाविक नै हो । तर नेपालीहरुले विदेशमा भोग्नु परेका कष्टहरुको बारेमा हामी अलि संवेदनशिल हुन आवश्यक छ ।’
