सेवा प्रवाह सहज बनाउन काठमाडौं प्रशासनमा ‘पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम’ मोडेल लागू

<span class='c1'>सेवा प्रवाह सहज बनाउन काठमाडौं प्रशासनमा</span> <span class='c2'>‘पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम’ मोडेल लागू</span>

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नवीनतम मोडेलको सार्वजनिक घोषणा प्रणाली (पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत उक्त प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले नयाँ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले परम्परागत सरकारी कार्यालयको संरचनामा कर्मचारी भित्र र सेवाग्राही बाहिर बस्ने व्यवस्था रहेकोले नयाँ मोडेलमार्फत भने कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाएर एउटै स्थानमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘हामी सेवा प्रवाह गर्न सक्षम छौं । त्यो अनुसार हाम्रो सेवा पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम सुरु भएको छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयको अधिकांश मोडल हेर्नुभयो भने कर्मचारी भित्र सेवाग्राही बाहिर अवस्था छ । हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर कर्मचारी र सेवाग्राहीसँगै हुने त्यो मोडल हो यो । झ्यालमा उफ्रिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने लगायतका बाध्यताहरु हामीले अन्त्य गरेका छौं । लाइनबाट लाउन्ज मोडेलमा यसलाई लगेका छौं । सबैले सुझाव सल्लाह दिन सक्नु हुन्छ यो मोडेल हामीले विस्तार गरेका छौं ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले विगतमा झ्यालमा भीड लाग्ने, लाइनमा लामो समय बस्नुपर्ने जस्ता बाध्यताहरूलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘लाइनबाट लाउन्ज मोडेल’मा सेवा प्रवाह सुरु गरिएको बताए । यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा लिनुका साथै आफ्ना सुझाव र सल्लाह पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यसैबीच उनले नागरिकको चाप बढी हुने सरकारी निकायहरूमा पनि उक्त मोडेल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि वडा कार्यालय, स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा यातायात कार्यालयमा समेत यो प्रणाली लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिदिन अनुरोध गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो मोडेललाई नेपालभरी जहाँ जनताको सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप हुने गर्छ ति वडा कार्यालय, ति स्थानिय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालयमा यो मोडेल लानुपर्यो भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दिनुपर्यो भनेर मैले निवेदन गरेको छु ।’

उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले समेत उक्त प्रणालीको अवलोकनको गरेकी छिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>कोशी प्रदेशमा श्रृंङखलावद्व विधुतीय ट्रान्सफर्मर</span> <span class='c2'>चोरी गर्ने पक्राउ परे</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्