सोलुखुम्बु । जलवायु न्यायको लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्नेलगायत नौं वुँदे गोक्यो घोषणापत्र जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
विश्व पृथ्वी दिवसको अवसरमा बुधबार गोक्योमा आयोजित सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी भएको हो । घोषणापत्रमा जलवायु कुटनीति सुढृढीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ्ल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था ‘साथसाथै’ले आयोजना गरेको गोक्यो जलवायु सम्मेलन पछि घोषणापत्र जारी गरेको हो । विषयगत विज्ञसहित काठमाडौदेखि लुक्ला–नाम्चो–खुम्जुङ–मचेर्मो हुँदै टोली गोक्यो पुगेर सो घोषणापत्र जारी गरेको हो । प्रतिनिधि सभाका पूर्वउपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा राना मगरले घोषणापत्र पढ्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायको लागि सरकालाई झक्झक्याउने काम गरेकामा आयोेजकप्रति खुसी प्रकट गरिन् । ‘जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या थेग्न सरकार एक्लैले सक्दैन । यसरी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसँग हातेमालो गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘सरकार र संसदले पनि यो घोषणापत्रमा उल्लेखित सुझावहरू सुन्नुपर्छ ।’ अन्तरक्रियामा सहभागि हुँदै गोक्यो पुगेका हिमनदीविज्ञ अरूणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जोखिमको खतरा सम्बोधन गर्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । सम्मेलनमा सहभागी युवा नेतृ टासी लाजुम, नवीकरणी उर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरूङ, अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सरोज घिमिरे, सञ्चारकर्मी विजय पौडेलसहितले घोषणापत्रको बुँदा पढ्दै सहमति जनाएको आयोजक संस्था साथसाथैकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले बताइन् ।
टोलीले खुम्जुङमा महिलाहरूसँग सामूदायिक संवाद, घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएको खतराको विषयमा गोक्योमा अवस्थित विभिन्न हिमतालहरूको अवलोकन गरेको थियो । घोषणापत्रमा वर्तमान उर्जा संकट निवारण र समाधान गर्न लैंगिक संवेदनशील र वातावरणमैत्री दिगो उर्जा समाधान अपनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइएको छ । घोषणापत्रसहितको अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार साथै नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदलाई समेत बुझाइने आयोजक साथसाथैका संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेको असर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भएको छ । गोक्यो क्षेत्रमा हिमतालबाट जोखिम बढेको विज्ञहरूले औलाएमा छन्,’ बस्नेतले भने,‘घोषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्वता जनाइएको छ र सबै तहमा महिला, आदिवासी, युवा तथा सीमान्तकृत समूदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
साथसाथैले नेपाल पर्वतारोहण संघ, विद्युतीय गाडी बिवाइडी, एनसीएल, नेपाल एयरलाइन्स सहितका संस्थाहरूसगँ सहकार्य गरि सम्मेलन गरेको हो ।
