काठमाडौं । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (एनएएस–आइटी) ले सरकारलाई बुझाएको पूर्व–बजेट सिफारिसमा कर सुधारदेखि संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, रोजगारी, साइबर सुरक्षा र निर्यात प्रवद्र्धनसम्मका विषय समेटिएका छन् । संस्थाले आइटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। सिफारिसमा दर्ता भएका आइटी कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसबाट नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विस्तार तथा पुनः लगानीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसै गरी, निर्यातमुखी आइटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तो सुविधा उपलब्ध भए नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने, विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने संस्थाको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन पनि संस्थाले माग गरेको छ। आइटी सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो र समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आइटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको पलायन रोक्न व्यक्तिगत आयकरमा समेत सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ। संस्थाले आइटी पेसाकर्मीहरूको आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले दक्ष जनशक्ति नेपालमै टिकाउन र विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सिफारिसमा ‘स्वेट इक्विटी शेयर’ बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ। अनुदान वा भेस्टिङको चरणमै कर लगाउँदा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई वित्तीय बोझ पर्ने भएकाले बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने जनाइएको छ। संस्थाले नेपालले प्रमुख व्यापारिक मुलुकहरूसँग दोहोरो कर परिहार सम्झौता (डीटीएए) विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकसँग यस्तो सम्झौता भए विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आउटसोर्सिङ सेवा विस्तार गर्न र नेपाली कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आइटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न तथा सोभन्दा माथिका ठेक्कामा कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले स्थानीय उद्योग सुदृढ हुनुका साथै दीर्घकालीन मर्मत तथा प्रणाली सुधारमा सहजता हुने जनाइएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आकर्षक आइटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विदेशी मुलुकस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमार्फत नेपाली आइटी सेवा र उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले राष्ट्रिय स्तरको आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्न पनि माग गरेको छ। यस्तो बोर्डमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको प्रतिनिधित्व रहने गरी नीति समन्वय, लगानी प्रवद्र्धन, डिजिटल रूपान्तरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि आइटी र कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उद्योगसँग मेल खाने सीपमूलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसै गरी, श्रम ऐनलाई आइटी उद्योगको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाउन, परियोजना आधारित रोजगारी व्यवस्थालाई सहज बनाउन र विदेशी विशेषज्ञ जनशक्ति ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरिएको छ । उत्पादनमा आधारित आइटी कम्पनी, एआई तथा सफ्टवेयर–एज–अ–सर्भिस (सास) कम्पनीहरूको विकासका लागि सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार निर्माण, नेपाली भाषा अनुकूल एआई मोडल विकास तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता सम्बन्धी कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि सिफारिसमा औँल्याइएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी आधुनिक साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र डिजिटल कारोबारसम्बन्धी समग्र कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने संस्थाको धारणा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रले निर्यात, रोजगारी र नवप्रवर्तनमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिन सक्ने भन्दै संस्थाले आगामी बजेटमार्फत स्पष्ट, प्रतिस्पर्धी र दीर्घकालीन नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
