काठमाडौं । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) का सभापति गणेश कार्कीले विद्यमान कानुनमा रहेका लैङ्गिक विभेद तथा असमानताबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति कार्कीले कानुनका विभिन्न प्रावधानमा लैङ्गिक असमानता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘विद्यमान कानुनमा भएका लैङ्गििक विभेद, असमानता सम्बन्धमा अध्यन गरी सो सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन संदस्यीय समिति, उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’उनले कतिपय कानुन अत्यन्तै लैङ्गिक विभेदकारी रहेको र समाजले समेत त्यसलाई पर्याप्त रूपमा महसुस गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । संविधानले परिकल्पना गरेको समानताको मर्मअनुसार प्रगतिशील ढंगले कानुन कार्यान्वयन गराउन समिति अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘हाम्रो कानुनहरु कतिपय कुराहरुमा लैङ्गिक विभेदकारी छन् । लैङ्गिक रुपमा असमानताहरु देखिन्छन् । जुन समाजले महसुस समेत गरेको छैन । हाम्रो समितिले संविधानको ढाँचामा उल्लेख गरिएका कुराहरु पालना गराउने कुरामा प्रगतिशिल रुपमा पालना गराउने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले र १५ जना सदस्य मात्रै भएकाले ठूलो उपसमिति नबनाई तीन जनाको समिति त्यो पनि तीन महिनाभित्रमा अध्यन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन दिने गरि उपसमिति बनाउन प्रस्ताव गर्दछु ।’सभापति कार्कीले समितिमा १५ जना सदस्य मात्रै रहेकाले ठूलो उपसमिति गठन नगरी तीन सदस्यीय उपसमिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उक्त उपसमितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा कानुन, ऐन तथा आवश्यक परे संविधानमै रहेका लैङ्गिक विभेदका बुँदाहरू पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव समेटिनेछ । उनले यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न सकिए प्रगतिशील कामको सुरुआत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
