विराटनगर । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजानिक यातायातको नयाँ दर्ता प्रक्रियामा तत्काल रोक्ने निर्णय गर्दा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
सवारी आयात हुँदा लाग्ने भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिबृद्धि कर बाहेक आय कर संघीय सरकारको आम्दानी हुन्छ । तर, त्यस बाहेक प्रदेश मातहत रहेको यातायात कार्यालयले सवारी साधन कर, रुट पर्मिट, जाँचपास, लाइसेन्स र नविकरणबाट आउने आम्दानी भने प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संकलन हुन्थ्यो ।
प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख अधिकृत विदुर पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसको असर बढी पर्नेछ । अहिलेसम्म प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै सवारी कर हो । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ सार्वजानिक सवारी साधनको दर्ता रोक्दा त्यो आम्दानी गुम्नेछ ।
कोशी प्रदेश सरकारले वार्षिक तीन अर्ब हाराहारीको आय सवारी साधन करबाट असुल्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷२०८३ को सवारी साधन कर प्रकृति हेरेर एक हजारदेखि ७० हजार रुपिँयासम्म निर्धारण गरिएको थियो ।
जसमा ५०० वाटसम्मको इ–रिक्साले एक हजार रुपैँया वार्षिक कर बुझाउनुपर्ने र तीनहजार ५०० सीसीभन्दा माथिको सवारीले ७० हजार रुपिँया बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशनरी उपकरणले ४१ हजार, ट्रिपर ४१ हजार, मिनिट्रिपर ३० हजार, मिनिबस÷मिनिट्रक २७ हजार, ट्रक÷बस ३६ हजार र तेल ट्याङकर–ग्यास बुलेट ३६ हजार दर्ता शुल्क तोकिएको छ । यी सार्वजानिक सवारीको रुपमा प्रयोग हुने सवारीमा पर्दछन् ।
प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारी करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा वितरण हुने गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷२०८४ का लागि प्रदेश भित्रका १३७ स्थानीइ तहमा एक अर्ब २६ करोड रुपिँया बाँडफाँड हुने अनुमानित सीमा कायम गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका लागि सीमा निर्धारण हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷२०८३ का लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपिँया बाँडफाँड हुने सीमा तोकेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलन हुँदै अहिलेको निर्णयसम्म आउँदा यसमा संकुलन हुनसक्ने देखिएको प्रदेश राजस्व कार्यालयका अधिकृत पौडेलको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने सवारी साधन कसर स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । सडकको अवस्था, सवारीको घनत्व, क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा यसको बाँडफाँड हुने प्रावधान रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा कोशी प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट २ अर्ब ५६ करोड ३० लाख राजस्व संकलन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
