सोनु साह
विराटनगर । शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा विकास योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको विराटनगर महानगरपालिकासँग हालसम्म आफ्नै सार्वजनिक (सामुदायिक) पुस्तकालय छैन। महानगरको नेतृत्वले शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न योजना ल्याउने बताउँदै आए पनि महानगरकै स्वामित्वमा एउटा पनि पुस्तकालय सञ्चालनमा नहुनुले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको व्यवहारिक अवस्था उजागर गरेको छ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नै पुस्तकालय स्थापना गर्न सकेको छैन। लाखौँ जनसंख्या र हजारौँ भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको महानगरमा सार्वजनिक पुस्तकालयको अभावले विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी तथा अध्ययनमा रुचि राख्ने सर्वसाधारण प्रभावित बनेका छन्।
महानगरपालिकाको सामुदायिक विकास शाखाका अधिकृत शेरबहादुर खड्काका अनुसार हाल महानगरको स्वामित्वमा कुनै पनि सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनमा छैन। उनले पुस्तकालय स्थापना गर्ने विषयमा पहल भइरहेको र आगामी बजेटमा समेत उक्त विषय समावेश गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै शिक्षा शाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईले महानगर अन्तर्गत कुनै पनि सामुदायिक पुस्तकालय दर्ता वा सञ्चालनमा नरहेको बताए। उनका अनुसार पुस्तकालयसम्बन्धी कुनै आधिकारिक विवरण शिक्षा शाखामा उपलब्ध छैन। विराटनगरमा केही निजी तथा संघसंस्थाद्वारा पुस्तकालय सञ्चालन गरिए पनि ती महानगरको स्वामित्व वा व्यवस्थापनमा नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
पुस्तकालयलाई केवल विद्यार्थीका लागि मात्र नभई अनुसन्धानकर्ता, बुद्धिजीवी, कामदार तथा अध्ययन गर्न चाहने सबै नागरिकका लागि ज्ञान र सूचनाको केन्द्रका रूपमा लिइन्छ। तर महानगरकै आफ्नै सार्वजनिक पुस्तकालय नहुँदा सामूहिक अध्ययन, अनुसन्धान र पठन संस्कृतिको विकासमा चुनौती देखिएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाले शिक्षा सुधारको नारालाई व्यवहारमा उतार्न महानगरले यथाशीघ्र आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। हाल विराटनगरका केहि संघ संस्थाको नेत्तृवमा अहिले विष्णुमाया पुस्तकालय, गुराँस पुस्तकालय, आदर्श पुस्तकालय, देवकोटा पुस्तकालय, विराट राजवंशी सांस्कृतिक पुस्तकालय लगायत केही सामुदायिक पुस्तकालय अहिले पनि निरन्तर सञ्चालित छन् ।
