बिरु क्षेत्री
विराटनगर महानगरपालिकामा सिटी सफारी (ई–रिक्सा) को संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आज अवस्था यस्तो बनेको छ कि, कतिपय सडकहरूमा सिटी सफारीको अत्यधिक चापले यातायात व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अझ दुःखद पक्ष के छ भने अव्यवस्थित सञ्चालन, ट्राफिक अनुशासनको कमी तथा बढ्दो सवारी चापका कारण दिनहुँजसो साना–ठूला दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन्। यद्यपि दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष कुनै एक पक्षलाई दिन मिल्दैन, तर अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको सिटी सफारीको संख्या पनि यस समस्याको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ।
तर यो विषय केवल यातायात व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन। यसले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र समग्र राज्यको रोजगारी नीति, विकास दृष्टिकोण तथा आर्थिक योजनामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
आज विराटनगरमा यस्तो भाष्य निर्माण भइरहेको छ कि मानौं रोजगारीको सबैभन्दा सजिलो र सहज विकल्प भनेकै सिटी सफारी खरिद गरेर सडकमा कुदाउनु हो। धेरै युवाहरू तथा सर्वसाधारण नागरिकहरू बजारको वास्तविक अवस्था, भविष्यका जोखिम तथा दीर्घकालीन सम्भाव्यता नबुझीकन यही पेशातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। ऋण लिएर, जग्गा बेचेर वा आफ्नो सीमित बचत खर्च गरेर सिटी सफारी खरिद गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ।
तर प्रश्न उठ्छ—के विराटनगरमा सिटी सफारी बाहेक अन्य कुनै व्यवसायिक वा रोजगारीका अवसर छैनन् ? के उद्योग, कृषि, व्यापार, सेवा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादन तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रहरू समाप्त भइसकेका हुन् ? यदि होइन भने किन अधिकांश नागरिकहरूलाई सिटी सफारी नै आफ्नो भविष्यको मुख्य आधार जस्तो लाग्न थालेको छरु किन राज्यले नागरिकहरूलाई अन्य उत्पादनमूलक तथा दिगो क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सकेको छैन ?
विराटनगर कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित सहर हो। यहाँ उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा तथा उद्यमशीलताका थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। तर ती सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने, नयाँ लगानी भित्र्याउने, सीप विकास गर्ने र युवाहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दिशामा अपेक्षित गति देखिएको छैन। फलस्वरूप धेरै नागरिकहरू सजिलो देखिने एउटै विकल्पतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, सिटी सफारीको आयात, बिक्री तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत पक्ष झन् गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। विराटनगरको सडक क्षमता, जनसंख्या, यातायात आवश्यकता र पूर्वाधारलाई आधार बनाएर यहाँ कति सिटी सफारी आवश्यक छन् भन्ने कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भएको छ कि छैनरु सहरले अधिकतम कति सवारी धान्न सक्छ भन्ने कुनै तथ्यगत विश्लेषण गरिएको छ कि छैनरु थप सवारी भित्रिँदा सडक, ट्राफिक, वातावरण र नागरिक जीवनमा पर्ने प्रभावबारे कुनै गम्भीर अनुसन्धान गरिएको छ कि छैन ?
यदि यस्ता अध्ययनहरू भएका छैनन् भने यो केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, भविष्यप्रतिको गैरजिम्मेवारी पनि हो। आज आयातकर्ताहरूले सिटी सफारी ल्याइरहेका छन्, विक्रेताहरूले बेचिरहेका छन्, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिइरहेका छन् र नयाँ–नयाँ व्यक्तिहरू यस व्यवसायमा प्रवेश गरिरहेका छन्। तर बजारको वास्तविक क्षमता, सडकको अवस्था, यात्रु माग र दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर बहस भएको देखिँदैन।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने ढिलो वा चाँडो कुनै न कुनै समयमा सरकारले सिटी सफारी सम्बन्धी कडा नीति तथा नियम ल्याउनै पर्नेछ। सडकको क्षमता सीमित छ, सहरको भौतिक पूर्वाधार सीमित छ र अव्यवस्था अनन्तकालसम्म धान्न सकिँदैन। त्यसैले कुनै दिन कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था अवश्य आउनेछ।
यही सन्दर्भमा हामीले देशका अन्य उदाहरणहरूबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ। बालेन शाहको नेतृत्वमा काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर चालिएका कदमहरूले देशव्यापी बहस सिर्जना गरेका थिए जसले सडक र सदन दुवै आत्त पुग्यो। वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको समस्यालाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सामाजिक तनाव, राजनीतिक विवाद र मानवीय संवेदनासँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए। प्रभावित समुदायका केही व्यक्तिहरूको आत्महत्यासम्मका दुःखद घटनाहरू सार्वजनिक चर्चाको विषय बने। यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—समयमै समाधान नगरिएका समस्याहरू पछि गएर यति जटिल बन्छन् कि तिनको समाधान स्वयं अर्को ठूलो संकटमा परिणत हुन सक्छ।
आज विराटनगरको सिटी सफारी व्यवस्थापन पनि त्यही दिशातर्फ त गइरहेको छैन ?
यदि वर्षौंसम्म अनियन्त्रित रूपमा सवारी थपिँदै जाने, हजारौं परिवारहरूको जीविकोपार्जन यसैसँग गाँसिँदै जाने र राज्यले आवश्यक नीति निर्माण नगरी बस्ने हो भने भोलि कुनै दिन कडा नियम लागू गर्दा त्यसको असर कति गम्भीर हुन सक्छ ?
कल्पना गरौं—यदि भोलिका दिनमा नयाँ दर्ता रोकियो, सञ्चालन संख्या सीमित गरियो, रुट व्यवस्थापन कडाइका साथ लागू गरियो वा अन्य कठोर व्यवस्थापनका उपायहरू ल्याइयो भने त्यसबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने सयौं वा हजारौं चालक तथा व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो होलारु त्यसले विराटनगरको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? त्यसको सन्देश देशभरि कस्तो जाला ?
यी प्रश्नहरू आजै सोध्न आवश्यक छ, किनकि समस्या सानो हुँदा समाधान सजिलो हुन्छ। समस्या विशाल भएपछि समाधान पनि पीडादायी बन्छ।
यदि अहिले पनि सम्बन्धित निकायहरूले समस्या समाधानतर्फ गम्भीर कदम चाल्न सकेनन् भने भोलि विराटनगरलाई कोशी प्रदेशको राजधानी वा आर्थिक केन्द्र भन्नुभन्दा पनि ूसिटी सफारीको सहरू भनेर चिनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यही बीचमा बेलाबेला विराटनगरमा नगर बस सेवा सञ्चालन गर्ने, आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने वा अन्य आकर्षक योजनाहरूको चर्चा हुने गरेको छ। तर एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—यदि हामी हालको सिटी सफारी व्यवस्थापनलाई नै प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकिरहेका छैनौं भने थप जटिल र संगठित नगर बस प्रणाली सञ्चालन गर्ने आधार कहाँ छ ?
यसैले अब समय आएको छ कि कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूले यो विषयलाई सामान्य ट्राफिक समस्याको रूपमा होइन, भविष्यको गम्भीर शहरी, सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ।
आज लिइने निर्णयले भोलिको विराटनगर निर्धारण गर्नेछ। यदि अझै पनि ढिलाइ गरियो भने यो समस्या यति ठूलो रूप लिन सक्छ कि त्यसलाई सहज रूपमा समाधान गर्न सम्भव नहुन सक्छ। त्यसबेला यसको प्रत्यक्ष असर हामी सबै विराटनगरबासीले भोग्नुपर्नेछ।
अन्ततः प्रश्न उही छ—के विराटनगरका युवाहरू, मध्यम उमेरका नागरिकहरू र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत हजारौं व्यक्तिहरूको भविष्य अब सिटी सफारीको ह्यान्डलमै सीमित रहने हो, कि राज्यले उनीहरूका लागि उत्पादन, उद्यम, उद्योग, कृषि, प्रविधि, व्यापार र अन्य दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हो ?
समयमै सचेत बनौं, समयमै निर्णय गरौं र समयमै समाधान खोजौं। अन्यथा आजको बेवास्ता भोलिको संकट बन्न धेरै समय लाग्ने छैन।
बेलैमा कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।–
