विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको जन्मसँगै देशमा औद्योगिक लहर ल्याउने विराटनगर जुट मिल्सको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । राणाकालिन उद्योगले देशको आर्थिक मात्रै नभई राजनीतिक चेतना विस्तारको समेत प्रसार गर्ने गर्दछ । जुद्धसम्मसेरले १९९३ सालमा स्थापना गरेयता यो उद्योगको इतिहास आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सानयोग्य छ । तर, जति सान इतिहासको छ, त्यति नै वर्तमान बद्नाम छ ।
बिक्रम सम्मत २००३ सालको प्रजातन्त्रको आन्दोलनदेखि २००६ सालमा बजेको प्रजातन्त्र रेडियोको नाम समेत जुट मिल्सको सम्बन्ध राख्दछ । कुनै समय आठ हजार मजदुरले रोजगारी पाएका थिए । यति धेरै मजबुत उद्योगको इतिहास हाँसेको सम्झेपनि वर्तमान कमजोर र अपमानित छ । विराटनगर १५ रानीमा रहेको उद्योग झारजंगलले जेलिएको र यसका संरचना कमजोर बनिरहेका छन् । कतिपय ढलिरहेका छन् भने कतिपय भत्किरहेका छन् ।
तर, पनि सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । विराटनगर जुट मिल्सका अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटा सरकारले अहिले अध्ययन कार्यदल गठन गरेर यसलाई न्याय दिलाउने बाटो लिएको बताउँछन् । तर, उनलाई उद्योग बारे कुनै जानकारी भने छैन । उद्योगको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने सामान्य ज्ञान नभएपनि उनी बैशाख यता यसको अध्यक्ष रहेका छन् ।
उद्योगका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र कार्की वस्तुगत रुपमा उद्योगको इतिहास जोगाउने मनसाय जति सकारात्मक भएपनि यसको आत्मागत पक्ष भने अत्यन्तै कमजोर बनिसकेको बताउँछन् । कार्कीले गत बैशाख १९ गते राजीनामा दिएपछि सञ्चालक समिति बोर्डको निर्णयबाट देवकोटा अध्यक्षमा चयन भएका थिए ।
उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्दा पनि यसको सञ्चालक समिति भने बारम्बार गठन हुँदै आएको छ । तर, जुट मिल्स भने २०४६ सालयता निरन्तर ओरालो लाग्दै २०७० सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ । बन्द भएको उद्योगमा त्यसयता पनि विभिन्न सञ्चालक समितिले काम गरिसकेका छन् । तर, यसको आर्थिक अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर रहेको छ ।
२०७२ सालमा यो उद्योगको जम्मा दायित्व ३२० करोड रुपिँया देखाइएको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष निलहरी काफ्ले अध्यक्ष हुँदा यसलाई निजीकरण गर्ने प्रयत्न गरिएपछि यसको समग्र आर्थिकस्थिति विश्लेषण गरिएको थियो । सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर रहेको उद्योगलाई प्रा.लि.मा दर्ता गरेर शेयर खोल्ने तयारीस्वरुप यसको समग्र आर्थिक पक्ष केलाइएको भएपनि शेयर निष्कासन गर्ने कार्य अदालतबाट खारेज भइसकेको छ ।
त्यो बेलाको प्रतिवेदन अनुसार मिल सञ्चालनका लागि २०३९ सालमा नेपाल बैंकबाट १ करोड ७५ लाख लिईएको ऋणको १ अर्ब ५४ करोड २९ लाख १३ हजार रुपिँया, एनआइडिसीबाट १० लाख ऋणको १ करोड ५७ लाख र २०५१ सालमा उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडसँग लिईएको ४५ लाख ऋणको ब्याजसहित ८ करोड ५० लाख र २०५३ सालमा नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उधारो लिईएको ५३ हजार रुपैँयाको औषधीको बक्यौता तिर्न बाँकी देखाइएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीका अनुसार जुट मिल्सको २०३६ सालपछिको खुद बक्यौतामा जरिवाना, हर्जाना र ब्याज समेत गरि कर कार्यालयमा १४ करोड ५० लाखमध्ये २०७२ सालमा तत्कालिन सरकारले कर फस्र्यौट आयोगसँग सहजीकरण गरिदिएको थियो ।
वर्तमान अध्यक्ष देवकोटाले यसको पछिल्लो अवस्था बारे यकिन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले समेत समग्र पक्ष हेर्ने बताएका छन् । सम्पति भन्दा दायित्व बढी रहेको विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका नाममा बारम्बार राजनीतिक दाउपेज हुँदै आएका छन् । जुट मिल्स आर्थिक प्रशासनको तथ्यांक अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ सम्म उपलब्ध गराएकोे १ अर्ब ९ करोड ६३ लाख १३ हजार ९ सय १ रुपिँया सहुलियत ऋणको ब्याज समेतको दायित्व छ । यो २०७२ सालमा १ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ६१ हजार १ सय ५७ रुपिँया पुगेको देखिन्छ । यसैगरी मिल आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकले दिएको १ करोड ४ लाख ४० हजार ऋण बढेर ५ करोड ७० लाख ३९ हजार ५ सय १७ रुपिँया दशवर्ष अगाडी नै पुगेको थियो । ऋण पत्रबाट लिएको ९ करोड १६ लाख ५८ हजार ३ सय ७ बाट बढेर ४३ करोड ११ लाख ७४ हजार २ सय ९९ बुझाउनु पर्ने २०७२ कै प्रतिवेदनमा देखिएको थियो ।
जुट मिलको अवस्था जे जस्तो रहेपनि यसको स्वामित्वमा ६९ बिघा क्षेत्रफल जमिन रहेको स्रेताबाट देखिन्छ । जसलाई जोगाउनका लागि पनि सरकारी पहल जरुरी हुने जानकारहरु बताउँछन् । अध्यक्ष देवकोटाले अहिले पनि जुट मिल्समा दैनिक ज्यालादारीका पाँचजना सुरक्षा गार्ड, दुईजना प्रशासनका कर्मचारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।
लिजमा पनि चलेन
प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०५० सालदेखि नै घाटामा परेको उद्योग पुनरुत्थान भन्दै सरकारले २०६९ सालमा भारतको विनसम इन्टरनेशनल कोलकातालाई २५ वर्षे लिजमा दिएको थियो । तर, यो उद्योगले एकवर्ष ३ महिनामै सम्झौता तोडेर फर्कियो । त्यो भन्दा अगाडी २०५९ सालमा अरिहन्त मल्टी फाइबर्सले पाँचवर्षका लागि लिइएको थियो । अरिहन्त पनि २०६२ सालबाट बाहिरीयो ।
फर्जी मजदुर खडा गरेर पनि भ्रष्टचार
विराटनगर जुटमिल बन्द भएपछि यहाँका मजदुर बिदा गर्ने सरकारी योजना बढ्यो । जसका लागि एक हजार ८१ कर्मचारी खडा गरेर ५५ करोड ९२ लाख वितरण गरियो । यसमा भ्रष्टचार भएको विषय सार्वजानिक भएपछि जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले जुटमिलमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझायो । तर, बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजानिक भने भएको छैन ।
सरकारले ०६६ मा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसका लागि कर्मचारीलाई अन्तिम बिदाइ गर्न ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सरकारी बजेटबाट निकासा भयो । सरकारले निकासा गरेको रकम जुट मिल्सकै तथ्यांक अनुसार ३३४ मजदुरले मात्रै पाउनु पर्ने हो । २०६४ साल असार ३२ गते उनीहरु स्थायी भएको रेकर्ड थियो । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न सुरुमा ४० करोड १७ लाख दिएको थियो । पछि ५४ जनाको छुटेको भन्दै थप रकम वितरण गरिएको थियो । अझ पनि पाँच सय ९४ मजदुर छुटेको भन्दै थप रकम वितरण गरियो । तर, जाँचबुझ आयोग बुझाएको प्रतिवेदनले सुरुकै ४० करोडकै हिसाब दुरुस्त पाउन नसकेको थियो ।
एकातिर पाँच सय ९४ मजदुर छुटेको भनेर उनीहरूको नाममा उपदान निकालिएको छ, तर बाँकी रहेको तलब, घरभाडा, भत्ता, सञ्चयकोष निकाल्दा चार सय ३७ मजदुर मात्रै छुटेको भन्दै थप पैसा निकालिएको छ । छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ३०–४० को दशकमा मिलले नाफा र घाटा गर्दै गएकाले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको थियो । तर, ४०–५० को दशकमा आइपुग्दा मिलको सञ्चित घाटा ७९ करोड १७ लाख पुगेको थियो । ५० को दशकपछि चरम राजनीतीकरण र मिल्स लिजमा दिएर चलाउने र बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखियो । जसकारण ६० को दशकसम्म आइपुग्दा मिलले २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको उल्लेख छ ।
