२०८३ भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई पुनः एकपटक गहिरो शोक र स्तब्धतामा पुर्याएको छ । उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र र रसुवा/सिन्धुपाल्चोक आसपासका भू–भागमा जनधनको व्यापक क्षति पुर्याएको यो घटना केवल एउटा मौसमी दुर्घटना मात्र नभई भौगोलिक, वातावरणीय, र विश्वव्यापी जलवायु राजनीतिको एक जटिल सम्मिश्रण हो । भोटेकोशी नदी क्षेत्र उच्च जोखिमयुक्त हिमाली भूगोलमा पर्दछ । २०८३ भदौ १० को विपत्ति पछाडि मुख्य रूपमा निम्न भौतिक तथा प्राविधिक कारणहरू केलाउन पर्दा नेपाल केही कुरा मा आफै चुकेको र केही कुरामा विश्वमा बढ्दो विश्वव्यापी विकासको सिकार बनेको देखिन्छ । भोटेकोशीको जलाधार क्षेत्र मूलतः तिब्बत (चीन) मा पर्छ । माथिल्लो हिमाली भेगमा तापक्रम वृद्धि भई हिमतालको प्राकृतिक बाँध फुटेर वा हिमपहिरो तालमा खसेर अकस्मात विशाल जलराशी नदीमा खसिनपुग्दा क्षणभरमै ठूलो भेल आएको हो ।
हाम्रा सनातन धर्मशास्त्र र पौराणिक ग्रन्थहरूले प्रकृति र मानवबीचको सन्तुलनलाई अत्यन्त गहिरो गरी व्याख्या गरेका छन् । ’माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथिव्याः’ (पृथ्वी मेरो आमा हुन्, म पृथ्वीको पुत्र हुँ) भन्ने वैदिक सिद्धान्तले प्रकृतिको दोहन होइन, संरक्षणको सन्देश दिन्छ । जब मानिसले जल, जंगल, जमीन, वायु र आकाश को प्राकृतिक चक्रलाई बिगार्छ, तब प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलन कायम गर्न उग्र रूप धारण गर्छ । पौराणिक प्रसङ्गहरूमा जब–जब पृथ्वीमा अधर्म, अत्यधिक दोहन र विवेकहीन कार्य बढ्छ, तब प्रकृतिले आफ्नो ’प्रलय’ वा ’विनाश’ मार्फत नयाँ सन्तुलन कायम गर्छ । धर्मशास्त्रले यसलाई मानिसले प्रकृतिका नियम उल्लङ्घन गरेबापत भोग्नुपर्ने दुष्परिणामको रूपमा व्याख्या गर्छ । नदी, पहाड र वनस्पतिलाई देवताको रूपमा पूज्ने हाम्रो परम्पराले प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन (जस्तैः जथाभावी ड्याम, डोजरे विकास) रोक्न र प्राकृतिक स्रोतको आदर गर्न सिकाउँछ । भोटेकोशी बाढीको प्रमुख अदृश्य कारक जलवायु परिवर्तन हो । तर, यस सन्दर्भमा नेपालले भोगिरहेको स्थिति ’जलवायु अन्याय’को ज्वलन्त उदाहरण हो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास वा कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कार्बन उत्सर्जनमा कुनै दोष नहुँदा–नहुँदै पनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली मुलुक नेपालले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । हाम्रा हिमालहरू तीव्र गतिमा पघ्लिरहेका छन्, हिमतालहरू जोखिममा परेका छन्, र हिमाली क्षेत्रका विपत्तिहरूको बारम्बारता र तीव्रता गुणात्मक रूपमा बढेको छ । नेपाल विश्वका जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक जोखिममा रहेका मुलुकहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्छ । अरूले गरेको प्रदूषणको सजाय नेपालका सर्वसाधारणले ज्यान र धन गुमाएर भोग्नुपरिरहेको यो नियति अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ । नेपाललाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने अधिकांश उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरु तिब्बत (चीन) मा रहेका छन् (४७ मध्ये २५ वटा), तर २१ वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरु नेपालकै भूभागभित्र पनि छन् जस्तै छो रोल्पा, इम्जा, तल्लो बरुण आदि) । चीन तर्पm रहेको हिमतालमा नेपालको प्रत्यक्ष भौतिक नियन्त्रण नभए तापनि नेपालमै रहेको हिमतालहरुको संरक्षणका लगि नेपालले आफ्नो स्तरबाट धेरै महत्वपूर्ण काम हरु गर्न आवस्यक छ ।
साइफन, पम्प वा खुल्ला च्यानल बनाएर पानीको सतह घटाउने, ताललाई भत्किन नदिन त्यसको संरचनात्मक अध्ययन र सुदृढीकरण गर्ने जस्ता बिकल्पहरु को विकास गर्न ु पनि त्यती नै आवस्यक छ । सीमावर्ती नदी उपत्यकाहरुमा जलस्तर नाप्ने सेन्सर र स्वचालित साइरनहरु जडान गर्ने देखि, नदीको जलस्तर अचानक बढेमा वा ताल फुटेमा तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाको मोवाइलमा स्वचालित एसएमएस जाने व्यवस्था को विकास गर्नु आवस्यक छ । भोटेकोशी जस्ता विपत्तिहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूसँग जुध्न नेपालले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले ऋइए (जलवायु सम्मेलन) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूमाथि भएको जलवायु अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । विकसित र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट ’हानि र क्षति कोष’ मार्फत क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न दबाब बढाउनुपर्छ । भोटेकोशी लगायत अन्य नदीहरुको मुख्य जलाधार तिब्बतमा पर्ने भएकाले चीन सरकारसँग सहकार्य गरी तिब्बतका हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने, संयुक्त अध्ययन गर्ने र बाढी आउनुअघि नै पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने प्रविधि र सम्झौता विकास गर्नुपर्छ । सीमावर्ती र हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक राडार, सेन्सर र जलसतह मापन केन्द्रहरू स्थापना गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । शहरी विकासमा नेपाल जस्तो देशमा इन्जिनियरहरु मात्र नभई भूगर्भशास्त्री हरुको पनि आवस्यकतालाई बुझेर हिमताल फुटेमा बाढी कति उचाइसम्म पुग्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी नदी किनारको निश्चित दुरी मापन गरि बस्ती बसाउने मापदण्डको बिकास गर्ने, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने तथा नदी मिचेर निर्माण गरिएका संरचनाहरूमाथि कडाइ गर्नु अत्यन्तै आवस्यक छ । त्यसका साथै सडक, पुल, र जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्दा हिमाली क्षेत्रको बदलिँदो जलवायु र सम्भावित बाढी–पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उच्च गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ तथा जियोलोजिकल डिजाइन अपनाउनु अहिलेको आवस्यकता हो । २०८३ भदौ १० को भोटेकोशी बाढीले हामीलाई प्रकृतिको शक्ति, जलवायु परिवर्तनको गम्भीरता र हाम्रा पूर्वाधार तथा तयारीमा रहेका कमजोरीहरूको सम्झना गराएको छ । धर्मशास्त्रले सिकाएको प्रकृतिप्रतिको आदरभावलाई अङ्गीकार गर्दै, विश्व मञ्चमा ’जलवायु न्याय’ का लागि लड्नु र आन्तरिक रूपमा प्रविधिमैत्री विपत्ति व्यवस्थापन अपनाउनु नै अबको नेपालको निर्विकल्प बाटो हो ।
